काठमाडौं महानगरपालिका २९ डिल्लीबजार स्थित विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालयका सम्बन्धमा आर्थिक अनियमितता भएको शीर्षकको समाचारप्रति प्रधानाध्यापकले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
गत साउन २७ गते प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा कामपाले गत असार ३० गते महानगर सभाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विगठन गर्ने निर्णयले हत्तोसाही बनेर समाचार प्रकाशन गराएको प्रधानाध्यापक डिल्ली प्रसाद शर्मा ढकालले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘हतोत्साहित बनेका तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्षले विद्यालयको लेखा परीक्षण मैं रहेको अवस्थामा त्यसलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी जुन जुन शीर्षकमा अनियमितता भएको भनि सामाजिक परीक्षणको हवाला दिइएका छन्, तत् तत् विषयहरूमा विद्यालयको लेखा शाखामा प्रमाणित विल भरपाईहरू, नीतिगत निर्णयहरूको निर्णय पुस्तिका तथा अन्य आवश्यक कागजातहरू विद्यालयमा सुरक्षित रहेको जानकारी गराउँदछु ।’ उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक अनियमितता भएको भनिएको उक्त सामाजिक परीक्षण नैं कानुन बमोजिम त्रुटिपूर्ण रहेको र तोकिएको समय गतस् कार्त्तिक मसान्त भित्र भैसक्नु पर्नेमा त्यस समय भित्र पनि नगरेको हुनाले विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट पटक पटक ताकेता गर्दा पनि ज्यादै विलम्ब गरी बनियत पूर्वक २०८०।०२।१८ गते मात्र प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । उक्त सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक प्रक्रिया समेत नपुयाई तयार पारिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’
काठमाडौं महानगरपालिका नगरसभाले काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ संशोधन प्रस्ताव पारित भए सँगै विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालयको वि।व्य।स।मात्र विघटन नभई काठमाडौं महानगरपालिकाको सम्पूर्ण विद्यालयका वि।व्य।स। विघटन भएको घटनालाई समेत नबुझी एकतर्फी रुपमा आफू मात्र रहेको विद्यालयको तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन भएको ठानी विद्यालयका प्र।अ।, लेखापाल तथा महानगरपालिकासँग रुष्ट भई विद्यालयको गरिमामा आँच पुग्ने गलत समाचार सम्प्रेषण गरेको उनले जारी गरेको समाचारको खण्डनमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘सामाजिक परीक्षण समितिका संयोजक समेत रहेका ईश्वर ज्ञवाली उर्फ ईश्वरी ज्ञवालीले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा तयार पारेको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन कानुनी रुपले त्रुटिपूर्ण र प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका निष्कर्षहरु नै विरोधाभाष पूर्ण रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु । यो विषयलाई प्रमाणित गर्ने आधार विद्यालय प्रशासनसँग सुरक्षित छ ।’ उनले जारी गरेको खण्डनमा उल्लेख छ ।
