कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सुरु गरेको एकीकृत छात्रवृत्तिलाई कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवमा सुरु गरेको विभिन्न शीर्षकको छात्रवृत्तिमा १०८ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको थियो ।
उच्च शिक्षा प्राविधिक, उच्च शिक्षा शहिद, उच्च शिक्षा खुल्ला, उच्च शिक्षा लोपउन्मूख तथा सिमान्कृत शीर्षकको छात्रवृत्तिका लागि बजेट विनियोजन नभएको शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ ।
गत वर्ष प्रदेश सरकारले रु. १ करोड एकीकृत छात्रवृत्तिका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । छात्रवृत्तिको लागि रु. ९० लाख रकम वितरण भएको निर्देशनालयले जानकारी दियो । प्रत्येक वर्ष रु. १ करोडका दरले बजेट थप गर्नुपर्ने भएपछि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्न नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णालीले जानकारी दियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्राविधिक छोरी बुहारी छात्रवृत्ति,उच्चशिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति, उच्चशिक्षा दलित छात्रवृत्तिका लागि आगामी वर्षका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ । तर उच्चशिक्षा जेहन्दार छात्रवृत्ति, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा गरिब तथा जेहन्दार छात्रवृत्ति, सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम, जन आन्दोलन र जनयुद्ध शहिदका सन्ततिको लागि उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान गर्न एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ जारी गरी कार्यान्वयन गरेको थियो ।
बजेट अभाव देखाउँदै यो वर्ष कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएपछि विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् ।
गत वर्ष शिक्षा विकास निर्देशनालय मार्फत विद्यार्थी छनोट गरी विभिन्न शिक्षण संस्थामा पढ्न पठाएको भए पनि यो वर्ष छात्रवृत्तिका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा विचैमा पढाइ छाड्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको विदार्थीहरू बताउँछन् ।
उच्च शिक्षा प्राविधिक तर्फको छात्रवृत्तिका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेन ।
प्रदेश सरकारले एक वर्षका लागि उच्च शिक्षा लोपउन्मूख तथा सिमान्कृत तर्फ ३ जना, जनआन्दोलन र जनयुद्धका शहिदका सन्ततिका लागि उच्च शिक्षा छात्रवृत्ती ५ जना, उच्च शिक्षा जेहेन्दार २० जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको थियो । उच्च शिक्षा प्राविधिक तर्फ एमबिबिएस १० जना, ईन्जिनियर १० जना, आईटी १० जना, भेटनरी १० जना, स्टार्फ नर्स १० जना, विएनएच ३ जना, आयूर्वेद डाक्टर ३ जना, पब्लिक हेल्थ २ जना, रेडियोलोजी १ जना, फार्मेसी १ जना, विएसीएजी १० जना, वन विज्ञान (फरेस्टी) १० जना गरी १ सय ८ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको थियो ।
तर, छोरीबुहारी छात्रवृत्तिमा ४२ जना, उच्च शिक्षा दलित तर्फ १० जना र उच्च शिक्षा अपाङ्ग तर्फ ७ जनालाई भने छात्रवृत्ति निरन्तरता दिएको छ ।
कार्यविधि अनुसार प्रदेश सरकारले एक जनालाई रु. १० हजारदेखी ४ लाखसम्म छात्रवृत्ति प्रदान गरेको थियो । कार्यविधिमा रु. १० हजारदेखि उच्च शिक्षा प्राविधिक छात्रवृत्तिका लागि ४ लाखसम्म प्रदेश सरकारले दिने व्यवस्था गरेको छ ।
उनीहरुलाई प्रदेश सरकारले एक वर्षको छात्रवृत्ती रकम समेत दिइसकेको छ।
