सरकारले हिजो संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोण स्पष्ट राख्न नसकेको विज्ञले बताए ।
समग्र विश्व नै कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा गुज्रिएको समयमा सरकारले प्रस्तुत गरेकोे नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षामा आफ्नो प्रष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम अघि सार्न नसकेको उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले उच्च शिक्षामा सरकारी दृष्टिकोण प्रस्ट राख्न नसकेको, विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउने विषयमा सम्बोधन गर्न नै नसकेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
शिक्षा पत्रकार समूहले आज आयोजना गरेको ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै शिक्षाविद्हरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत ढंगले आएको धारणा व्यक्त गरे ।
सो कार्यक्रममा प्रतिक्रिया दिँदै शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार ल्याउने, विद्यार्थी भर्ना र टिकाउ, विज्ञान विषयमा जोड, बालविकास र विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम सुधार सकारात्मक रहे पनि आ“ट गरेर नयाँ बाटो लिन धारणा राखे । वर्तमान असमानताको खडलको अन्त्य शिक्षाले नै गर्छ त्यसका लागि सार्वजनिक शिक्षा सबल हुनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘विपद्ले अवसर पनि ल्याउँछ तर सरकारले शिक्षामा त्यो अवसर गुमायो । नयाँ केही ल्याउन सकेन ।’”
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गोविन्द पोखरेलले आधारभूत शिक्षा गुणस्तरीय दिने ग्यारेन्टी, आन्तरिक बजारको माग र परिवर्तित सन्दर्भमा रोजगारी दिनसक्ने सिप र प्रविधीमैत्री शिक्षामा सरकारको जोड हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
शिक्षाविद् डा मिनाक्षी दाहालले सरकारले पहिलोपल्ट नीति तथा कार्यक्रममा बालविकासलाई पनि राम्रोसंग समेट्न खोजेको भए पनि आठबर्षमुनिका बालबालिकालाई समेट्ने कुरामा फेरी पनि चुकेको विचार व्यक्त गरिन् ।
अन्र्तक्रियाका अन्य सहभागी शिक्षाकर्मीहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्थानीय सरकारलाई बालविकासमा सीमित गर्न खोजेको, निजी लगानीबारे प्रष्ट नीति नलिएको र विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाईराख्नेबारे प्रष्ट कार्यक्रम नल्याएको टिप्पणी गरेका थिए ।
