शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बेवास्ता गरेका कारण नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) जारी गर्ने कार्यमा आफू असक्षम भएको भन्दै वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका प्रमुखले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन् । उनले लेखेको राजीनामा पत्र आफ्नो फेसबुक वालमा समेत पोस्ट गरेका छन् ।
शाखा प्रमुख (उपसचिव) शान्तिराम पौडेलले राजीनामा पत्र हिजो बुधबार शिक्षा मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख कालीप्रसाद पराजुलीलाई बुझाएका छन् । आज विहान १० बजे राजीनामा सनाखत गर्न पौडेल मन्त्रालय जाँदैछन् ।
“म अब ब्याक हुन्न” उनले भने, “मैले घुर्काएको पनि होइन । म आफ्नो अडानमा छु । समयमा नो अब्जेक्सन लेटर दिन नसक्दा मैले नैतिक धरातल गुमाएँ । म त्यो जिम्मेवारीमा रहनु हुँदैन । तसर्थ नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको हुँ ।”
दैनिक कम्तीमा एक हजार दुई सय जनाको आवेदन पर्ने गरेको छ । तीमध्ये अधिकांशले सोही दिन नो अब्जेक्सन लेटर प्राप्त गर्ने गरेका छन् । शाखामा विहान ७ बजेदेखि नै सेवाग्राहीहरुको भीड सुरु भइसक्छ । जम्मा पाँच जना कर्मचारीका भरमा नो अब्जेक्सन लेटर जारी गर्नुपर्ने भएपछि भीड व्यवस्थापन गर्न त्यहाँका कर्मचारीलाई हम्मे हम्मे परेको छ ।
त्यहाँका समस्याका बारेमा उनले मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई पटक पटक गुनासो गरेका थिए तर मन्त्रालयले बेवास्ता गरिरह्यो ।
“नो अब्जेक्सन लेटर दिन विद्यार्थी १० दिनसम्म काठमाडौँको होटेलमा बसेको छ । विहानैदेखि लाममा छ । मेरो झ्यालका छेउमा आइपुग्दा उसलाई नो अब्जेक्सन लेटर दिन सकेन । त्यसो हुँदा मैले नैतिक धरातल गुमाएँ । मैले जागिरबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था पनि रहेन” उनले थपे, “म व्यवस्थापन गर्न सक्दिन । अरु नै कर्मचारी ल्याउ भनेको छु । राज्यले सेवा दिन सकेन भने विद्यार्थीले कहाँबाट सेवा पाउँछ रु”
समयमा सेवा उपलब्ध गराउन नसक्दा धेरै विद्यार्थीले भर्ना हुने अवसर पनि गुमाएका छन् । विदेशी विश्वविद्यालयले एक वा दुई दिनभित्र नो अब्जेक्सन लेटर बुझाइसक्न भन्ने गरेको तर शाखाले तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्दा शुल्क तिरिसकेका विद्यार्थीले समेत भर्ना हुने अवसर गुमाउँदै आएका छन् ।
उनले आजबाट लागू हुने गरी राजीनामा दिएका छन् । गत मंसिर अन्तिममा त्यहाँ उनी सरुवा भएर आएका हुन् । यसअघि उनी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ धनुषामा प्रमुख थिए ।
यसअघि केही वर्ष अगाडि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक (सहसचिव) विष्णुप्रसाद अधिकारीले पनि नियन्त्रकबाट राजीनामा दिएको तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई पत्र बुझाएका थिए । त्यसपछि उनको स्थानमा रामराज खकुरेल (उपसचिव)लाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
