संघीय सरकारले अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराएको शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक ३९ ओटा स्थानीय तहले रोकेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहले नगर तथा गाउँपरिषद् नभएको भन्दै शिक्षकको तलब रोकेका हुन् । ३९ स्थानीय तहले शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब तथा चाडपर्व भत्ता नदिएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले जानकारी दिएको छ। संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै १२ जिल्लाका ३९ ओटा पालिकाले संघीय सरकारले पठाइ सकेको शिक्षक कर्मचारीको पारिश्रमिक रकमसमेत रोक्का गरेको बताएको छ ।
संघीय सरकारले बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा गरेको घोषणा, चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा तोकिएको शिक्षकलाई मासिक तलब भत्ता उपलब्ध गराउने र चालु आर्थिक वर्ष भित्रै फेरिएका दुई जना शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको निर्देशनको धज्जी उडाउँदै स्थानीय सरकारले शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता रोकेको छ ।
सङ्घीय सरकारले प्रदान गरेको सशर्त अनुदान अन्तर्गत यसअघि नै शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता यस अघि नै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तर, हालसम्म पालिकाहरूले शिक्षकहरूको चाडपर्व खर्च तथा नियमित तलब भत्ता निकासा नगरेको सङ्गठनका महासचिव हंसबहादुर शाहीले बताए ।
जसले गर्दा शिक्षक कर्मचारीहरू समयमा नै तलब भत्ता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ छ । सङ्गठनले विज्ञप्ति जारी गरेर तत्काल तलब निकासा गर्न समेत माग गरेको छ ।
नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ को धारा ३३ मा रोजगारीको हक र धारा ३४ मा श्रमको हकको व्यवस्था गरेको छ । सोही बमोजिम प्रत्येक शिक्षक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधाको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १०० र नियम १०१ मा समेत शिक्षकले आफ्नो पदमा बहाल गरेको मितिदेखि प्रत्येक महिना भुक्तान गरेपछि तलब र भत्ता पाउनेछ भन्ने प्रावधान छ । अधिकांश पालिकाले नगर तथा गाउँ परिषद् बस्न नसकेका कारण सम्पूर्ण कर्मचारीको तलबभत्ता निकाशा हुन नसकेको जानकारी दिएको छ ।
सल्यानको बनोगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले ७ जना शिक्षकको तलब भत्ता दिएको छैन । पालिकाले सरुवा गरेका शिक्षक सरुवा गरिएको विद्यालयमा जान नमानेपछि लतब निकासा रोकिएको शिक्षा शाखाले जानकारी दियो । शाखाका अनुसार पालिकाले पटक पटक निर्देशन दिँदा समेत सरुवा भएको विद्यालयमा हाजिर हुन नगएपछि तलब निकासा राकिएको हो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत असोज १६ गते ७५३ ओटा स्थानीय तहलाई शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा तलब दिन निर्देशन दिएको थियो ।
केन्द्रले शिक्षक कर्मचारीको पारिश्रमिक मासिक रूपमा उपलब्ध गराउन लक्ष्य सहित यस अघि नै वित्तीय हस्तान्तरण भइसकेको जनाएको छ ।
केन्द्र गत असार ६ गते नै सबै स्थानीय तहमा आ।व।२०८१र८२ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका बजेट उपशीर्षकमा सशर्त अनुदानमा वित्तीय हस्तान्तरण भएका क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्दा अधिकांश कार्यक्रम IEMIS बाट प्राप्त अद्यावधिक विद्यालय / शैक्षिक संस्था सङ्ख्या एवम् स्वीकृत दरबन्दी तथा अनुदानमा कार्यरत शिक्षक सङ्ख्याका आधारमा वितरण हुने तथा सो बाहेकका क्रियाकलाप संलग्न सूची सार्वजनिक गरिसकेको छ । सो सूचीमा उल्लेख भए अनुसार समग्र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०८१–८२ मा विस्तृत प्रक्रियासहित उल्लेख हुने उल्लेख गरेको छ ।
