दुई लाख विद्यार्थीको नाममा अपचलनको आशङ्का, शिक्षा मन्त्रालयद्वारा ५ सदस्यीय अनुगमन समिति गठन

शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका करिब दुई लाख विद्यार्थीको फर्जी विवरण बनाएर वर्षौंदेखि राज्यकोषबाट आर्थिक अपचलन गरिएको भेटिएको जनाएको छ। विद्यालय शिक्षाको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा धेरै विद्यार्थीको विवरण दोहोरिएको देखिएपछि मन्त्रालयले छानबिन सुरु गरेको हो ।

बिहिबार को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट छानबिन को लागि सहसचिव शिवकुमार सापकोटाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय 'अध्ययन तथा अनुगमन समिति' बनेको छ। समितिले एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (IEMIS) मा रहेका दोहोरो र फर्जी विवरणको सूक्ष्म छानबिन गर्नेछ। शंकास्पद विद्यालयमा पुगेर स्थलगत अध्ययन पनि गर्नेछ। यसपछि १५ दिनभित्र यथार्थ विवरणसहित कारबाहीको सिफारिस पेश गर्नुपर्नेछ।

सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, पोसाक र प्रति विद्यार्थी लागत (PCG) अनुदानका नाममा रकम जान्छ। कक्षाकोठाको वास्तविक उपस्थितिभन्दा फरक र दोहोरिएका विवरण IEMIS मा कायम राखेर यस्तो बजेट हिनामिना गर्न खोजिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

फर्जी र दोहोरो प्रविष्टि हटाउन शिक्षा विभागले गत असोज २ गते नै सबै सामुदायिक विद्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो। असोज मसान्तभित्र काम सक्न भनिएको थियो। पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना नभएपछि मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो।

गलत विवरण प्रविष्टि गरी बजेट दुरुपयोग गर्ने वा त्यसमा सघाउने जोसुकैलाई, (प्रधानाध्यापक, IEMIS फोकल पर्सन र जिम्मेवार कर्मचारी) कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। संगठित रूपमा आर्थिक अपचलन भेटिए थप छानबिन र हदैसम्मको कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

मन्त्रालयले वास्तविक विद्यार्थीको अधिकार खोसिन दिइने छैन, तर फर्जी विवरणका आधारमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसै गरी नछाडने दावी गरेको छ।