सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू तत्काल विघटन नगर्न आदेश दिएको छ ।
महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने गरी स्थानीय शिक्षा ऐन संशोधन गरेकोमा त्यस्तो व्यवस्था तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको हो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हटाउने महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध १८ वटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।
सर्वोच्चमा बुधबार बसेको प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले महानगरपालिकाको उक्त निर्णयउपर कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले महानगरपालिकाको सो निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भन्ने आदेशसहित के कति कारणले त्यस्तो कानूनी प्रबन्ध गरिएको हो भनेर कारण देखाउ आदेश जारी गरेको अधिवक्ता कमल कोइरालाले बताए ।
महानगरपालिकाको ३० साउनमा बसेको नगरसभाले हाल ती विद्यालयमा रहेका व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
