सरकारले चालु शैक्षिक सत्रदेखि देशैभर लागु गरेको दिवा खाजा कार्यक्रम अन्तर्गत साविकको कर्णाली अञ्चलका पाँच ओटा जिल्लाकालागि दैनिक २० रूपियाँका दरले दिवा खाजा प्रदान गरेको छ ।
सरकारले देशैभरका अन्य सबै जिल्लाका विद्यालयका लागि दैनिक १५ रूपियाँका दरले एक वर्षमा जम्मा १८० दिनका लागि बजेट पठाइएको भएपनि कर्णालीका पाँच जिल्लामा दैनिक २० रुपियाँका दरले रकम प्रदान गरेको हो ।
सबै सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा पाँचसम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यक पर्ने दिवा खाजाको बजेट नेपाल सरकारले स्थानीय तहमार्फत पठाएको विद्यालय दिवा खाजा सहयोगी पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
दिवा खाजाका लागि एक वर्षमा जम्मा १८० दिनका लागि बजेट पठाइएको सो पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको छ । चालु आ. व. २०७७÷०७८ मा कोभिड १९ का कारण विद्यालय सञ्चालन नभएको अवधि कटाएर मात्र खर्च व्यवस्थापन गर्नेगरी सरकारले बजेट पठाएको छ ।
आफ्नो स्थानीय तहभित्र उपलब्ध कृषि उत्पादनहरूलाई प्रोत्साहित हुने गरी वा पोषणका दृष्टिकोणले कुनै विशेष खाद्य सामग्रीहरूलाई सुदृढीकरण (फोर्टिफिकेसन) गर्ने गरी कुनै विशेष कार्यक्रम वा परीक्षण प्रोजेक्ट विशेष सञ्चालन गर्नु पर्ने भएमा स्थानीय तहले नै आपूर्तिकर्ता छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विसं २०५४ देखि जाजरकोटमा नेपाल सरकार र विश्व खाद्य कार्यक्रमद्वारा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कोरोनाको प्रभाव नभएको अवस्थामा विद्यालयमा उपलव्ध हुँदै आएको दिवा खाजा बन्दाबन्दीका समयमा विद्यार्थीको घरघरमा पुर्याएको थियो ।
‘घरै बसौँ, खाउ’ भन्ने नाराका साथ शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रमले साउनदेखि असोजसम्म प्रतिव्यक्ति साढे ६ केजी चामल, डेढ केजी दाल, १ केजी नून वितरण गरिएको शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम जाजरकोटका प्रमुख रवीन्द्रमान सिंह भण्डारीले बताए ।
गत वर्षसम्म देशभरका ४३ जिल्लामा लाग भएको दिवा खाजा कार्यक्रम यो शैक्षिक वर्षदेखि ७७ वटै जिल्लामा बिस्तार गरिएको छ । २८ लाख विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सरकारले बजेट भाषणमा नै ७ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको नियमितता दरमा वृद्धि गराई सिकाइ उपलब्धिमा सुधार गर्न बालबालिका दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा सो कार्यक्रम ४३ जिल्लामा लागु गरेको थियो ।
