शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, एघारौं संशोधन २०७८ (पुष १९ को एघारौं संशोधन) ले शिक्षकको लागि शिक्षा शास्त्र तथा शिक्षा सम्बन्धी तालिमलाई विशेष महत्व दिइएको थियो ।
यसमा १० महिने तालिम पूर्णत बन्द रहेको अवस्थामा शिक्षाशास्त्र अध्ययन गरेका मात्र शिक्षक सेवामा सम्मिलित हुन पाउने नियम नै थियो भनेर मान्न सकिन्छ ।
शिक्षाशास्त्र उत्तीर्ण गर्नेहरुलाई र शिक्षाशास्त्र बाहेकका गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजी, लेखा, कम्प्युटर विज्ञान, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ, इन्जिनियरिङ, पशुपालन, बालीविज्ञान उत्तीर्ण समेतलाई प्रतिस्पर्धाको नाउँमा अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि मोटो रकम असुल्ने काम सरकार तथा आयोगले निरन्तर गरिरहेको छ ।
हुन त शिक्षाशास्त्र उत्तीर्ण हुन विशिष्ट उद्देश्य, आवश्यक सामग्री आफैले तयार गरेर विभिन्न उमेर समूहका बालमस्तिष्कको भावना बुझी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप समेटिएको पाठयोजना सहित महिनादिन विद्यालयमा अभ्यास शिक्षण सेवा गर्नु अनिवार्य छ । तर अन्य विषय अध्ययन गरेर कतै रोजगारी नपाउँदा समय बिताउन सोधखोज, भनसुन तथा राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरकारी विद्यालयमा प्रवेश गरेपछि अनेकौं कागजात मिलाएर अनुमतिपत्रमा सामेल हुन योग्य बनाउने र उत्तीर्ण भएर स्थायी हुँदा सुविधा लिने तर काम गर्न अल्छि हुने संस्कार बसेको छ ।
यसरी शिक्षाशास्त्र उत्तीर्णलाई अनुमतिपत्रको अनिवार्यताले शिक्षाशास्त्र पढ्ने विद्यार्थी तथा शिक्षकको उत्साहलाई निरुत्साहित गरेर अन्याय गरिरहेको छ ।
कतिपय मार्गनिर्देशन दिने प्राध्यापक तथा शिक्षकमा विद्यालयका लागि आवश्यक अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, लेखा कम्प्युटर, लेखा, अर्थशास्त्र, भूगोल, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, इतिहास, नेपाली, सामाजिक लगायत अन्य विषयहरू विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्रमा अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञानको कमी रहेको पाइन्छ ।
विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्र संकायको औचित्य र विगतमा शिक्षाशास्त्र पढेकाहरूलाई मात्र वितरण गरिए तापनि लाखौं गैर शिक्षाशास्त्र उत्तीर्णले अध्यापन अनुमति पत्र लिएर सरकारी सेवामा आवद्ध भए । तर तिनीहरू मध्ये धेरैले निजी विद्यालयमा लगानी गर्दा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धी स्तर खस्किएको छ ।
शिक्षाशास्त्र संकाय अध्ययनको विषयमा छलफल र बहसका विषयवस्तु बन्न सकेमा शिक्षाशास्त्र संकायको भूमिका र यसको गुणस्तरीयताले विद्यालयको शैक्षिक स्तरमा वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।
इतिहासलाई हेर्दा २८ सालमा अनिवार्य गरिएको शिक्षण तालिम वैदेशिक सहयोग पाउन केही वर्षमै हटाइयो र तालिम लिएका र नलिएकाहरूका साथै एसएलसी उत्तीर्ण, एसएलसी अनुत्तीर्ण र दुई विषय सम्म अनुतीर्ण र त्यो भन्दा धेरै अनुत्तीर्ण भन्ने आधारमा शिक्षकलाई वर्गीकरण गरी फरक फरक तलव भत्ता दिने गरिएको अवस्था अहिले पनि केही हदसम्म यथावत नै छ ।
४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात् तालिम लिएका वा नलिएका दक्ष या कमजोर भन्ने कुनै कुराको आधार नबनाई हजारौं शिक्षक स्वतः स्थायी गरिए । ५२ सालमा खोलिएको आयोगमा पनि तालिमको कुरा थिएन ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०५५ र शिक्षा सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यसमितिको प्रतिवेदन २०५८ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०५८ सालमा गरिएको शिक्षा ऐन २०२८ को सातौं संशोधनले शिक्षक बन्नका लागि अध्यापन अनुमति पत्रको अनिवार्य व्यवस्था भयो ।
२०५९ बाट अनिवार्य गरिएको अध्यापन अनुमति पत्र र शिक्षा शास्त्र अध्ययनको अनिवार्यतालाई बेवास्ता गरी २०६६ सम्ममा करिब ९८ प्रतिशत शिक्षकले अध्यापन अनुमति र तालिम प्राप्त गरेको आधार दिँदा उक्त समयको शैक्षिक उपलब्धि, सिकाइ स्तर, अभिभावकको सन्तुष्टि र एसएलसी परीक्षाको उत्तीर्ण स्तर वा प्रतिशतमा त्यति धेरै ठूलो भिन्नता देखिँदैन ।
अध्यापन अनुमति पत्र नलिएका शिक्षकले व्यवहारिकतामा १० वर्ष पढाएका सामुदायिक विद्यालयको २०६० को एसएलसी उत्तीर्ण प्रतिशत ३६ थियो भने अध्यापन अनुमति पत्रको अनिवार्य व्यवस्था भएपछि सिद्धान्त घोकाइले २०७० को एसएलसी परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत २८ रह्यो ।
यो तथ्यले विशिष्ट उपलब्धी हासिल गरेका विद्यार्थी शिक्षा शास्त्र प्रति लगाव नराखी अन्य विषयको अध्ययन पश्चात् रोजगारी नपाएको अवस्थामा समय बिताउन विद्यालयको सेवामा प्रवेश गर्ने र सरकारी सुविधा पाउन जसरी नि अध्यापन अनुमति पत्र लिने व्यवस्थाको कारण शैक्षिक गुणस्तरीयतामा आएको ह्रासलाई अझै बेवास्ता गरिएको छ ।
सुरुको दुई पटकका लागि महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्ति जुनसुकै संकाय अध्ययन गरेका भए तापनि अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सहभागी हुन पाएका थिए । त्यस पछिका समयमा पनि कहिले जुनसुकै विद्यालयमा एक वर्ष पढाएका, त कहिले ३ वर्षभित्र तालिम लिने गरी जुनसुकै विषय पढेका वा दुर्गम क्षेत्रका लागि भनेर विभिन्न ढङ्गले अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण गर्ने परम्पराले यसको कार्यान्वयन कमजोर भई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरीयतामा कमी आएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को परीक्षामा सबै विषय पढेका विद्यार्थी सहभागी हुन पाउने बाटो खोलेको छ । तर नियमावली संशोधन नहँुदा हिजो गरिएको निमावि तहको लाइसेन्सको विज्ञापनमा पनि शिक्षा विषयमा कम्तीमा पनि १० महिना तालिम लिएको हुनुपर्ने भनेको छ ।
तसर्थ शिक्षण सेवामा प्रवेश गर्नका लागि शिक्षाशास्त्रको अनिवार्यता गरी विद्यालय तहमा विशिष्ट अङ्क वा ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीलाई शिक्षाशास्त्र अध्ययनमा लगाव बढाएर पछिल्लो सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि सबैले आआफ्नो तरिकाबाट पहल गर्न आवश्यक छ ।
