शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गत २०७७ सालको एसईई परीक्षा भौतिक रुपमा सञ्चालन गर्ने सम्भावना न्यून रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले परीक्षाका सन्दर्भमा विभिन्न विकल्पका बारेमा छलफल भइरहेको बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा परीक्षाको मोडालिटिको बारेमा निर्णय हुने जानकारी दिए ।
नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ऐन महर सहितको टोलीले मन्त्री श्रेष्ठलाई आज १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
त्यस क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाको विधिका मन्त्रालयले यही महिनाभित्र निर्णय लिने जानकारी दिँदै भने– सबै परीक्षाको विषयमा चाडै निर्णैय गर्नेछौँ ।
उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा शिक्षाको बजेट बढ्न सक्ने आंकलन गर्दै नयाँ नयाँ योजना आउनसक्ने उल्लेख गरे ।
उनले सबै विश्वविद्यालयको रोकिएको परीक्षा सञ्चालन गर्ने, अनलाइनमा कक्षा लिएवापतको शुल्क घटाउनुपर्ने, सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल भैरहेको बताए ।
क्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले एसईई र कक्षा १२ को विषयमा मन्त्रालयले चाँडै निर्णय गर्ने जानकारी दिँदै दुई, तीन दिनभित्रमा परीक्षाको मोडालिटिका बारेमा निर्णय लिइने प्रष्ट गरे । “सम्भवतः यसै साता बस्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले एसईईको बारेमा निर्णय गर्नेछ” उनले भने ।
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ऐन महरले मन्त्रालयले एसईई, कक्षा १२ र विगत तीन वर्षदेखि स्थगित विश्वविद्यालयको परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट भए पनि सञ्चालन गर्न आग्रह गरे ।
ज्ञापनपत्रमा कक्षा ८ को परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट तत्काल सम्पन्न गरी असार १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु गर्नुपर्ने, सम्पुर्ण विद्यार्थीहरुको पहुँच पुग्ने गरी अनलाइन माध्यमबाट नियमित पठनपाठनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, विद्यालयमा भौतिकरूपमा उपस्थित भई पठनपाठन हुने अवस्था सिर्जना नहुन्जेलसम्मको अवधिको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने, एक परिवार एक कम्प्युटरको निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने, कोरोना विशेष छात्रवृत्ति कोष’ निर्माण गरी सोहीमार्फत विद्यार्थीहरुको अध्ययनमा सहजता र निरन्तरताको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका राखिएको छ ।
