कम्पनी कानुन अर्न्तगत खुलेका विद्यालय सोही अनुसार सञ्चालन गर्ने कानुनी सुनिश्चितताको माग गर्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) को १५ औं राष्ट्रिय साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।
सो साधरण सभाले १० बुँदे धुलिखेल घोषणा पत्र समेत जारी गरेको छ । चैत्र २ र ३ गते धुलिखेलमा सम्पन्न सभाबाट पारित घोषणा पत्रमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालयहरूलाई कम्पनी कानुन अर्न्तगत नै सञ्चालन हुने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने घोषणा गरेको छ ।
निजी र सार्वजनिक गुठी तथा सहकारीमा सञ्चालित विद्यालयसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा भएका समस्याहरूलाई तत्काल समाधान गरी सहज रुपमा सञ्चालन हुन पाउने वातावरण सृजना गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्याब्सनको घोषणा पत्रमा नेपालको संविधान (२०७२) ले समेत अङ्गिकार गरेको सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानीलाई आर्थिक विकासको मुख्य श्रोतका रुपमा लिएको सन्दर्भमा निजी शिक्षा क्षेत्रबाट भएको खरबौँको लगानीलाई आगामी दिनमा निर्माण हुने ऐन, कानुनमा पूर्ण रुपमा निरन्तरताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्याब्सनको घोषणा पत्रमा निजी लगानीमा सञ्चालित भौतिक पूर्वाधार तथा पर्याप्त जनशक्ति भएका शिक्षण संस्थाहरूलाई सहज तरिकाबाट प्राविधिक शिक्षा अध्ययन, अध्यापनका लागि अनुमति र स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा उच्च शिक्षामा देखिएको समस्यालाई तत्कालै निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, राष्ट्रिय परीक्षा तथा अनुगमन बाहेक अन्यमा पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने भनिएको छ ।
राज्यद्वारा गठित विभिन्न शैक्षिक समिति, उपसमिति, बोर्ड तथा कार्यदलहरूमा प्याब्सनको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गराइनुका साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनार लगायतका क्रियाकलापहरूमा प्याब्सनको अनिवार्य सहभागिता गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
