वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अनियमितता छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशकले पदअनुसार दायित्व पूरा नगरेकाले कारबाही गर्न सञ्चालक परिषद्समक्ष सिफारिस गर्न सुझाव दिइएको छ।
छानबिन समितिको संयोजक तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले प्रतिष्ठानका कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीलाई आज बालुवाटारमा बुझाएको प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमिता गरेको विषयमा राज्यको स्थापित निकायले छानबिन गर्ने र दोषी ठहर भएरमा कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सुझाव दिइएको हो।
९ ओटा परिच्छेद, रहेको सो प्रतिवेदनमा मुख्य ५ बुँदे सुझावसहितको निष्कर्ष दिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतले बताए ।
प्राप्त जानकारीअनुसार उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक र राजीनामा स्वीकृत भइसकेका रजिस्ट्रारले समेत अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, आचरणविपरीत काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षक र कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानप्रति जिम्मेवार बनाई अनुशासित र जिम्मेवार ढंगबाट काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने र गैरजिम्मेवार कर्मचारीलाई सजाय हुने व्यवस्था गर्ने र प्रतिष्ठानका विद्यमान बेथितिहरु र समस्या समधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चयन गरेको बैकुण्ठ अर्यालको समितिले पेश गरेको सुधारको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सुझाव दिइएको छ।
यसैगरी, राजनैतिक भागबन्डा र अपारदर्शी चलखेलबाट नभई नियुक्ति मापदण्ड २०७३ अनुसार शैक्षिक योग्यता पुगेको,उच्च व्यवस्थापकीय र समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई वस्तुनिष्ठ छनोट जिम्मेवारी पदमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने समेत सुझाव दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भने गरेको छैन । प्रतिष्ठानमा देखिएको अनियमितता र पदाधिकारी हटाउने विषयमा छानबिन गर्न यही कात्तिक ५ गते स्वास्थ्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल तथा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो।समितिलाई २१ दिनको अवधि दिइएको थियो।
सरकारले प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को परिच्छेद ४ को दफा ११ को घ अनुसार पदाधिकारी बर्खास्त गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको स्रोतले बताएको छ।
|
समितिले पेश गरेको निष्कर्ष र सुझाव १. उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशकले पदअनुसार दायित्व पूरा नगरेकाले उपदफा (३) बमोजिम कारबाही गर्न सञ्चालक परिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने। २. उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक र राजीनामा स्वीकृत भइसकेका रजिस्ट्रारले समेत अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, आचरणविपरीत काम गरेको, आर्थिक अनियमिता गरेको विषयमा राज्यको स्थापित निकायले छानबिन गर्ने र दोषी ठहर भएरमा कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने। ३. राजनैतिक भागबन्डा र अपारदर्शी चलखेलबाट नभई नियुक्ति मापदण्ड २०७३ अनुसार शैक्षिक योग्यता पुगेको,उच्च व्यवस्थापकीय र समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई वस्तुनिष्ठ छनोट जिम्मेवारी पदमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने। ४. शिक्षक र कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानप्रति जिम्मेवार बनाई अनुशासित र जिम्मेवार ढंगबाट काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने र गैरजिम्मेवार कर्मचारीलाई सजाय हुने व्यवस्था गर्ने। ५. प्रतिष्ठानका विद्यमान बेथितिहरु र समस्या समधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चयन गरेको बैकुण्ठ अर्यालको समितिले पेश गरेको सुधारको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने। |
