शिक्षामा प्रदेश सरकार, सातै प्रदेशले आगामी वर्षका लागि शिक्षामा सञ्चालन गरेका कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापन
मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, विश्वविद्यालयलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता, विद्युतीय पुस्तकालयको स्तरोन्नति,स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ, मनोसामाजिक विमर्श, स्यानेटरी प्याड सुविधा, छात्रा ड्रेसिङ्ग रूम, नियमित स्वास्थ्यपरिक्षण तथा यौन शिक्षा जस्ता कार्यक्रममा प्रदेश १ सरकारले लगानी गर्ने भएको छ ।
प्रदेश नं. १ को सरकारले हिजो आफ्नो आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै शिक्षामा रू.१ अर्ब १९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ३.६६ प्रतिशत बजेट शिक्षातर्फ विनियोजन गरेको हो ।
जीवनोपयोगी तथा सिपयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न उद्देश्य सहित प्रस्तत गरेको बजेटमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेट रू. ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख मध्ये शिक्षा तर्फ उक्त रकम विनियोजन गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत विद्यालयको भौतिक सुविधाको विस्तार, मर्मत, सम्भार गर्ने भएको छ । यसका लागि रू। २३ करोड ४९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आबुहाङले प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्ने, विद्यालय, धार्मिक प्रकृतिका गुरुकुल, गुम्बा र मदरसा, आंगिक क्यापस तथा स्थापित विश्वविद्यालयलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने घोषण गरेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति र आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन उपयुक्त मापदण्ड बनाइने प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ। प्रत्येक विद्यालयमा पुस्तकालयको व्यवस्था गरी क्रमशः विद्युतीय पुस्तकालयको रुपमा स्तरोन्नति गर्दै लाने भएको छ ।
विद्यालयको भौतिक संरचनाको निर्माण तथा सुधार गर्दा अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिकमैत्री तथा बालमैत्री बनाईने बजेट भाषणमा घोषणा गरेको छ । विद्यार्थीहरूका लागि स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ, मनोसामाजिक विमर्श, स्यानेटरी प्याड सुविधा, छात्रा ड्रेसिङ्ग रूम, नियमित स्वास्थ्यपरिक्षण तथा यौन शिक्षा जस्ता कार्यमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने भएको छ ।
शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि शिक्षा कार्य योजनामा नेतृत्व विकास, क्षमता विकास, सिप एवम् कौशलको विकासलाई समावेश गर्न शिक्षक–विद्यार्थी शैक्षिक सहयोग कार्यक्रम लागू गर्ने सरकारको नीति सार्वजनिक गरेको छ । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई पूर्वाधार सहित स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ।
विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको नियमित स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाउन विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने भएको बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालु तर्फ रू. १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख अर्थात ४३.६ प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ रू. १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख अर्थात ४६.३ प्रतिशत, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रू. ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्था तर्फ रू. ३ करोड रहेको छ ।
|
शिक्षा जीवनोपयोगी तथा सिपयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षाको स्तरोन्नति गर्ने, प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्ने, विद्यालय, धार्मिक प्रकृतिका गुरुकुल, गुम्बा र मदरसा, आंगिक क्यापस तथा स्थापित विश्वविद्यालयलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। ३२. शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति र आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन उपयुक्त मापदण्ड बनाइनेछ। प्रत्येक विद्यालयमा पुस्तकालयको व्यवस्था गरी क्रमशस् विद्युतीय पुस्तकालयको रुपमा स्तरोन्नती गर्दै लगिनेछ । मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत विद्यालयको भौतिक सुविधाको विस्तार, मर्मत, सम्भार गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि रू। २३ करोड ४९ लाख विनियोजन गरेको छु। ३३. विद्यालयको भौतिक संरचनाको निर्माण तथा सुधार गर्दा अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिकमैत्री तथा बालमैत्री बनाईनेछ । विद्यार्थीहरूका लागि स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ, मनोसामाजिक विमर्श, स्यानेटरी प्याड सुविधा, छात्रा ड्रेसिङ्ग रूम, नियमित स्वास्थ्यपरिक्षण तथा यौन शिक्षा जस्ता कार्यमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। ३४. शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि शिक्षा कार्य योजनामा नेतृत्व विकास, क्षमता विकास, सिप एवम् कौशलको विकासलाई समावेश गर्न शिक्षक(विद्यार्थी शैक्षिक सहयोग कार्यक्रम लागू गरिनेछ। शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका जनशक्तिको क्षमता विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु। ३५. मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई पूर्वाधार सहित स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रस्तावित मदन भण्डारी प्रौद्योगिक महाविद्यालयको गठन र सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरी संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु । ३६. स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवाको क्षेत्रका असल अभ्यास र अनुभवलाई प्रदेश भरी विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको ३७. विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको नियमित स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाउनविद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ। विद्यालय नर्सिङ्ग कार्यक्रमका लागि स्रोत व्यवस्था गरेको छ । समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि रू.१ अर्ब १९ करोड रकम विनियोजन गरेको छु । |
प्रदेश दुईले शिक्षामा ३७ करोड ५० लाख लगानी गर्दै
देशभरको शिक्षा क्षेत्रलाई तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्ने हो भने सबै भन्दा धेरै निरक्षर भएको प्रदेशका रुपमा प्रदेश दुईलाई मानिन्छ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले गरेको अध्ययनमा उक्त तथ्य पुष्टि भइसकेको विज्ञको ठहर छ ।
प्रदेश सरकारले हिजो आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट सार्वजनिक गर्यो । उक्त बजेट भाषणमा न्यून बजेट मात्र शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको देखियो । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि रु. ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गर्यो । उक्त बजेटमा शिक्षातर्फ समपुरक बाँहेक ३७ करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश दुईका आठैवटा जिल्लामा नमुना विद्यालय स्थापना र तथा सामुदायिक विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि हिजो प्रस्तुत गरिएको बजेटमा प्रदेश सरकारले रू.२४ करोड विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै बजेट भाषणमा प्रदेश स्थित सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत छात्रछात्राहरुलाई खेलकुदको माध्यमबाट शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलमैदान निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न भन्दै रु.८ करोड विनियोजन गरेको छ ।
‘प्रदेश स्थित ऐतिहासिक पुस्तकालयहरु तथा संस्कृत विद्यालयहरुको सुदृढीकरण र जनकपुरधाममा प्रादेशिक स्तरको पुस्तकालय निर्माण कार्यको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेको छु ।’ भन्ने बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको भए पनि सो कार्यक्रमका लागि भने रकम छुट्याइएको छैन ।
त्यस्तै उच्च शिक्षा अध्ययनरत आदिवासी जनजाति दलित, मुस्लिम, छात्रा तथा मधेश आन्दोलनका शहिद परिवार, घाइते परिवारका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न रु.२ करोड विनियोजन गरेको छ।
सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विधार्थीहरुको प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु.३ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयका गरेका शिक्षाका कार्यक्रम
शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै प्राविधिक, सीपयुक्त,जीवनपयोगी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षाको उद्देश्य सहित बागमती प्रदेश सभाले हिजो आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्यो । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ का लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले कोभिड १९ ले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्दै प्रविधिमैत्री सिकाइका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापन सम्वन्धी प्रारम्भिक कार्य गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘उच्च शिक्षा ग्रामीण स्तरमा नै प्राप्त गर्न सकियोस् भनी सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुयाउ आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
‘बागमती प्रदेशको इच्छा, समृद्धिको लागि प्राविधिक शिक्षा अभियानलाई साकार पार्न सामुदायिक विद्यालय एवम् शिक्षालयहरूको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारको विकास गरी गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणालीको विस्तार गर्दै स्वरोजगार उद्यमशीलता र नव(अन्वेषण क्षमता अभिवद्धिका लागि सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना, विज्ञान तथा विषयगत प्रयोगशाला स्थापना, कम्पाउण्डवाल निर्माण र नमुना विद्यालय विकास गुरूयोजना लागु भएका २० वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशभित्र शून्य दरबन्दी भएका २६२ विद्यालयलाई विज्ञान वा गणित मध्ये कुनै एक विषयको अनुदान शिक्षक प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
ूसाक्षर प्रदेशू घोषणा अभियानलाई पूर्णता दिने अभिप्रायले काठमाण्डौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार सुदृढीकरण गर्न र प्रदेश शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेको छ ।
यस प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत छोरी बुहारीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
नवीन ज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा युवा वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश विज्ञान प्रविधि कोष स्थापना गरिने भएको छ। यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको छ । युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोषमा रहेको रकम समेत यसै कोषमा सार्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरेका शिक्षाका कार्यक्रमहरु
गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत सूचना प्रविधि विषय र शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापन कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने गरी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ।
प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको सञ्चालन, प्रयोगशालाको स्थापना र उपकरण खरिद तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनुसन्धान वृत्तिका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको गरेको बजेट भाषणम उल्लेख गरेको छ।
एमबीबीएस लगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनौट भएका शहीद र बेपत्ता परिवारका छोराछोरी, द्वन्द्व पीडित, दलित, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्न सहिद दिलबहादुर रम्तेल स्मृति उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमू को लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले सहदिस्मृति आवासीय विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा
नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरिने भएको छ । करणली प्रदेशका तीन स्थानः सुर्खेत, जुम्ला चौिजहािरीमा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालन हुने गरी विशिष्टिकृत नमुना शिक्षालय स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने हिजो प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा आफ्नै विश्वविद्यालय मार्फत गुणस्तरीय एवं दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । यसका लागि रु १ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
गरिव तथा जेहेन्दार र दलित बालबालिकालाई नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य एवं समन्वयमा छात्रवृत्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु । जनयुद्ध, जनआन्दोलन एवं प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका महान शहिदहरु तथा गम्भीर प्रकृतिका घाइते योद्धाका सन्ततिहरुलाई स्नातक तहसम्म निशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशभित्र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्न उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पढाइ अवधिभर वार्षिक रुपमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । यसरी छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीको अध्ययन पछि अनिवार्य रुपमा ३ वर्ष कर्णाली प्रदेशमा काम गर्ने शर्तमा निश्चित मापदण्डका आधारमा छनोट गर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ। विपन्न, द्वन्द्वबाट घाइते, अपाङ्ग तथा सहिदका सन्तती र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सीपमूलक प्राविधिक शिक्षा अध्ययनको लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
बहुप्राविधिक व्यवसायिक शिक्षा प्रदान गर्न प्रत्येक जिल्लामा कृषि, पशुपालन, सिलाईकटाई तथा सीप अभिवृद्धि गर्ने शिक्षालय स्थापनामा सहयोग गर्ने कार्यक्रम् सार्वजनिक गरेको छ । नवसिर्जनशील, बैज्ञानिक, व्यवसायिक र मानव मूल्यमा आधारित शिक्षाका लागि समयानुकुल पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । प्रदेशमा स्थानीय विशिष्टता र उद्यमशीलतालाई ध्यान दिई स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्न भएको छ ।
स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयहरुसँग समन्वय गरी कर्णाली विकास स्वंयसेवक कार्यक्रम मार्फत परिचालन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको ।
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रविधिमैत्री अनलाइन तथा भर्चुअल माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने भएको छ । स्थानीय तहको समन्वयमा प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा नर्सिङ्ग सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । बालविकास सहयोगी शिक्षक प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसको लागि रु २ करोड ७२ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । छोरीबुहारी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेहेन्दार, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकाहरुको छात्रवृत्ति निरन्तरताको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ । विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक एक वटा नमूना विद्यालय सञ्चालन गर्न रु ३९ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ ।
हावाहुरी र बाढीपहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद्का कारण क्षति भएका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा तत्काल मर्मत सम्भार गरी पठनपाठन कार्य सुचारु गर्नका लागि रु १ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।
विशेष शिक्षा कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा आवश्यक सहयोग गर्ने उद्घोष गरेको छ । यसका लागि रु १ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
कोभिड १९ महामारीका कारण अवरुद्ध भएको शिक्षण सिकाइका गतिविधिलाई निरन्तरता दिन तयार गरिएको शैक्षिक प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनको लागि रु १ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । हिमाली र विकट पहाडी जिल्लामा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने भएको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशले शिक्षामा के गर्दै छ ?
प्रदेशर्भरका विज्ञान वा प्राविर्धिक विषय पठनपाठन हुने क्याम्पसहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान, प्रयोगशाला अनुदान र प्रदेश भरका ९ वटा नमूना क्याम्पसको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने क्याम्पसहरुको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर भएको कारण अध्ययन अध्यापन गर्ने कार्य गर्न असहज भएकोले उच्च शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत क्याम्पस भवन निर्माण, क्याम्पसहरूमा पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा आइसीटी व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको छ । युवा जनशक्तिलाई प्रदेशकै सेवाका लागि प्रेरित गर्न मेरो विशेषज्ञता, मेरै प्रदेशका लागि भन्ने मर्मसहित पिछडिएको वर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई एमडी र एमबीबीएस सहित चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति, लक्षित वर्गका लागि उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति र अतिविपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूको लागि प्राविधिक डिप्लोमा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि रू.३ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६–७७ र चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण प्रारम्भ भएका र आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने प्राविधिक धारका सामुदायिक विद्यालय तथा सामुदायिक क्याम्पसमा छात्रावास निर्माणको लागि रु. २८ करोड विनियोजन गरेको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको लागत साझेदारीमा ठूला विद्यालय स्थापनाका लागि छनोट भई गुरुयोजना र डिपीआर तयार भईसकेका महेन्द्र मावि खलङ्गा दार्चुला, हिमालय मावि साँफेबगर, अछाम र कान्ति राज्यलक्ष्मी मावि, घोडाघोडी, कैलालीका लागि रु. ३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
एक जिल्ला एक नमुना क्याम्पसको कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ। विद्यालय भर्ना दर बृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिदै सबैको लागि शिक्षा अभियानलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छ।
प्राविधिक शिक्षा प्रदायक संस्थालाई दिने अनुदान तथा गरीब, विपन्न र सहिद परिवारलाई दिईने शैक्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
खेलकुदको माध्यमबाट प्रदेशमा स्वास्थ्य एवम् अनुशासित युवा जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश सभाका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक खेलकुद मैदान निर्माण एवम् स्तरोन्नति गर्न रु. ३ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ। बाजुराको मार्तडीमा वहुउद्देशिय खेल मैदान निर्माणको आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । खेलकुद विकासको लागि प्रदेश खेलकुद नीति तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गरिने छ।
मुख्यमन्त्री खेलकुद तथा अन्य खेलकुद प्रतियोगिताका साथै खेल क्षेत्रको समग्र विकास र खेलप्रतिको आकर्षण बढाउनका लागि रु। ३ करोड ९० लाख विनियोजन गरेको छु। खेलाडीको वृत्ति विकास तथा सम्मानका लागि प्रदेशस्तरमा खेलाडी कल्याणकारी कोष संचालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश युवा परिषद स्थापना, संचालन तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ।
