त्रिविको जग्गा संरक्षण सम्बन्धमा अदालतबाट भएका आदेशहरू

लेखसार

त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल सरकारबाट आर्थिक अनुदान प्राप्त संस्था भएकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वायत र संगठित संस्था एवं छुट्टै छाप र लोगो प्रयोग गर्ने भएता पनि सरकारी परिभाषाभित्र पर्ने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या विवेचना भएको छ । विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको Audit हुन्छ । यसको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सभामा पेश गर्ने विश्वविद्यालयको नियममा रहेको छ । विश्वविद्यालयको कुलपति देशकै कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनेहुँदा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख कुलपति रहेकाले विश्वविद्यालयको भूमिका पनि अहम नै रहन्छ । विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व प्रत्यक्ष रूपमा विश्वविद्यालयको रहेको अवस्थामा सम्पत्तिको संरक्षणको लागि सम्मानित अदालतबाट भएका आदेशहरूलाई सरकार र विश्वविद्यालयले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वविद्यालय सार्वजनिक निकायको परिभाषाभित्र पर्ने भएकाले विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य संस्थाका पदाधिकारी शिक्षक तथा कर्मचारीमा रहने हुँदा त्यसतर्फ सबैको सकारात्मक सक्रियता बढोस् भन्ने यस लेखको सार रहेको छ ।

जग्गा अधिग्रहणको पृष्ठभूमि

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ दफा ४ मा विश्वविद्यालय अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था, विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चलअचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ भन्ने रहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने क्रममा २०१३ साल मार्ग १८ गते तत्कालिन श्री ५ को सरकारद्वारा वागमती नदीदेखि पश्चिम, कीर्तिपुरबाट कालिमाटी पुग्ने बाटोदेखि पूर्व, पाँगा जाने नयाँ बाटो भाजङ्गल र कीर्तिपुरदेखि उत्तर बल्खु खोलादेखि दक्षिण यति चार किल्ला भित्रको जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लागि अधिग्रहण गरेपश्चात् त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चारैकिल्ला भित्रको जग्गा आफै प्रयोग गर्दै आएकोमा ती जग्गाको २०४० सालमा दर्ता एवं नापनक्सा गरिएको थियो । त्यसै गरी दोस्रो चरणमा २०३३ सालमा र २०३५ सालमा स्मृति भवनदेखि उत्तर, रिङ्गरोडदेखि दक्षिण हालको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय रहेको परिसर, गाखेल क्षेत्रभित्रका जग्गाहरू कित्ता नम्बरअनुसार अधिग्रहण गरिएका जग्गा हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरभित्रका जग्गाहरूमा अमेरिकन सरकारले तत्कालिन समयमा college of education कीर्तिपुरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले अभ्यास शिक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि बनाइदिएको ल्यावरोटोरी स्कुललाई विगत २०/२५ वर्षदेखि निजी स्कुलको रूपमा विभिन्न समुहको नामबाट सञ्चालन भइरहेको, कृषि वागवानी केन्द्रले विश्वविद्यालयको

प्रमुख कानुनी सल्लाहकार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

रोपनी जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिति २०६१/९/१२ र २०६९/५/२४ समेतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नामबाट मालपोत कार्यालयमा रोक्काको लागि लेखी पठाएअनुसार मालपोत कार्यालयले रोक्का राखेकोमा कान्छा महर्जन समेत ३४ जनाले उच्च अदालत पाटनमा ०७१-wo-०५३३ रिट दायर गर्नु भएकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ (हाल सर्वोच्च अदालतमा माननीय न्यायाधीश) र विदुर विक्रम थापाबाट २०७२ भाद्र १६ मा रिट खारेज गर्ने आदेश भएको थियो । शिक्षाको नाममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अर्पण गरेका जग्गा रोक्का राख्न त्रि.वि.ले लेखी पठाएको विरुद्धमा तुल्सीराम पौडेल र कुन्दन गिरीले श्री सर्वोच्च अदालतमा ०७१-wo-०६११ को रिट निवेदन दायर गर्नु भएकोमा "निवेदकका दाता भरतराज राजभण्डारीको हक टुटी सकेको कुरा २०२३/११/१५ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट देखिएको, जग्गा राजगुठी कायम भै त्यसको हितग्राही (Beneficiary) त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो भन्ने देखियो । वडाकाजी पुष्पराज सहितका व्यक्तिहरूले चढाएको विन्तिपत्र र भएको प्रमाङ्गीको विश्लेषण गर्दा विवादित जग्गा सहितका विन्तिपत्रमा उल्लेखित साविक ल.नं.१८, १९, २० का जग्गाहरूको हकमा उक्त जग्गाहरू राजगुठीमा दर्ता गर्ने भनिए पनि यी जग्गाहरू गुठी संस्थान ऐन अन्तर्गतको परम्परागत राजगुठी नभई हितग्राहीको लागि अर्पण गरिएको र त्यसको अभिलेखको व्यवस्थापन गर्ने तथा तिरो समेत बुझ्ने अड्डाको रूपमा कार्य गर्नसम्म गुठी संस्थानलाई निर्देशित गरिएको रहेछ भन्ने देखिन्छ । यस अर्थमा यो गुठी २०७५ साल भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउन लागेको देवानी संहितासम्बन्धी विधेयकको दफा ३१४ मा वर्णित प्रकृतिको गुठी रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ । यस्तो प्रकृतिको गुठीमा प्रमाङ्गीको व्यहोराबाट दाताको हक टुटी सकेको अवस्था भएबाट समेत हितग्राहीको अगुवाइमा गुठी संस्थानमा वा कानुन बमोजिम स्थापित हुने निकायमा निवेदन दिई जग्गा गुठीको रूपमा राख्न पाउने नै हुँदा विश्वविद्यालयले सो निम्ति उपयुक्त कानुनी मार्ग अनुसरण गर्न पाउने नै हुन्छ । विश्वविद्यालयलाई दाताहरूले पवित्र उद्देश्य राखी अर्पण गरेको करिव १२५ रोपनी जग्गा हिनामिनाको जोखिममा परेको देखियो । गुठी संस्थानले राजगुठीको अभिलेख दुरूस्त नराख्ने, नापी र मालपोत कार्यालयले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति दुरूस्त श्रेस्ता नराख्ने, मालपोत विभागले रोक्का राखेको सम्पत्ति उक्त विभागको स्पष्ट सहमति वेगर गा.वि.स.को पत्रको आधारमा फुकुवा गर्ने, दाता र उनका सन्तानहरू लोभलालचमा परी जग्गा दर्ता र हक हस्तान्तरणमा उद्धत रहने र विश्वविद्यालयका विभिन्न समयमा फेरिने पदाधिकारीहरूले दाताले अर्पण गरेको सम्पत्ति जुन तदारूखताका साथ संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो सो नगरेको कारणबाट एउटा विडम्बनापूर्ण स्थिति उत्पन्न हुन गएको पाइयो । यसरी जिम्मेवारी बहन नगरी सुत्ने, आफ्नो जिम्मेवारी भुल्ने वा अख्तियारको दुरूपयोग गर्ने छुट कसैलाई छैन । विश्वविद्यालयको सम्पत्ति उपर जे जुन कोणबाट वा स्वार्थबाट धावा बोल्ने कार्य भए पनि त्यस्तो आक्रमणलाई विधिको शासन एवम् न्यायको जिम्मेवारी बोकेको यस अदालतले स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था भएन । विवादस्पद एवं कपटपूर्ण हक हस्तान्तरणको आधारमा परेको रोक्का फुकुवासम्बन्धी माग स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । सरकारको परिभाषाभित्र सरकारबाट बजेट प्राप्त गर्ने निकाय समेत पर्दछ । यस्तो निकायमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पर्ने भएबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रबमोजिम रोक्का रहेको विषयलाई फुकुवा गर्न उचित र आवश्यक नदेखिने भनी सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईज्यूबाट २०७४ साल भाद्र ७ मा फैसला आदेश भई सार्वजनिक निकाय वा संस्थाको सम्पत्तिको महत्व, त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्वको विषयमा विस्तृत रूपमा व्याख्या र विवेचना भई त्रिभुवन विश्वविद्यालय सरकारी निकायको परिभाषाभित्र पर्ने भन्ने समेत उल्लेख भएबाट विश्वविद्यालयको गरिमा बढाउने कार्यमा सम्मानित अदालतको आदेश सबैका लागि मार्गदर्शक रूपमा रहेको देखिन्छ ।

सम्पत्तिको संरक्षणको न्यायिक सक्रियता

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५ एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा ४ द्वारा प्रदत्त विश्वविद्यालयको सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी हक रहेकोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा रहेको चितवन जिल्लास्थित कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, रामपुर क्याम्पस र मकवानपुर जिल्लामा सञ्चालित हेटौंडा वन क्याम्पस हेटौंडाको जग्गाको परिसरमा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ संविधान सभाले बनाई विश्वविद्यालय स्थापना गरेको कारणले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्पत्ति हस्तान्तरण नगरेको भन्ने सम्पत्तिको विषयमा विवाद उठाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ती ठाउँमा सञ्चालन गरेका शैक्षिक कार्यक्रम बन्द गर्न तत्कालीन शिक्षामन्त्री एवं कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले दवाव दिएको अवस्थामा विश्वविद्यालयले आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको विषयलाई लिई कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरको विरूद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा ०७३-wo-०३६४ को रिट निवेदन दायर गरेकोमा "त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा ४ र कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ को दफा ३ को विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्दै "नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेको वा गर्ने कारण मात्रले विश्वविद्यालयहरूको "व्यक्ति" को रूपमा स्थापित हैसियत प्रभावित नहुने भएकाले यसका सम्पत्तिहरूको स्वामित्व, भोग वा हस्तान्तरण आदि अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम हुने सम्बन्धमा विवाद गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हक, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालयको हक स्वतः समाप्त भई वनविज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडा क्याम्पसको जग्गा स्वतः हस्तान्तरण भएको भनी अनुमान समेत गर्न नमिल्ने रहेकोछ । सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणको कुनै पनि वैधानिक प्रकृया शुरू नै नगरी उक्त सम्पत्तिहरू स्वतः आफ्नो नाममा आएको भन्ने आफूखुशी व्याख्या गरी अतिक्रमणको शैलीमा जवरजस्ती कब्जा गरेको जस्तो देखिने र शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थीहरू बिच पनि तनाव सृजना हुने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको भौतिक संरचनामै कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको नाममा पठनपाठन शुरू गर्ने कार्यलाई कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थाले गरेको अपरिपक्क कार्य भनी मान्नु पर्ने देखियो । विवाद समाधानका लागि निम्न बमोजिम गर्नको लागि नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ :

क) नेपाल सरकारको मिति २०७४/१/७ को निर्णय बमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई चितवन जिल्ला शक्तिखोर, जुटपानी र चैनपुरमा जग्गा र भौतिक संरचना निर्माण गर्न लाग्ने रू.१५०,०००,०००- (पन्ध्र करोड) प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएका मितिले १२० दिनभित्र सम्पूर्ण कानुनी प्रकृया पूरा गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउनू ।

ख) नेपाल सरकारबाट माथि उल्लिखित जग्गाको स्वामित्व र रकम प्राप्त भएका मितिले ६० दिनभित्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रामपुर कृषि क्याम्पस चितवनको २७४-१५-१ विगाह र हेटौंडा वन क्याम्पसको ६० विगाह जग्गा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई हक हस्तान्तरण गरिदिनू ।

ग) उपरोक्त कार्यका लागि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले निरन्तर रूपमा दुवै विश्वविद्यालय तथा अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरिदिनू ।

घ) यस फैसलाको जानकारी विपक्षीहरूलाई तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिई प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू भनी

सम्मानित सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरू श्री अनिकुमार सिन्हा र डामनोजकुमार शर्माबाट मिति २०७९ मंसिर १८ मा आदेश भएको थियो ।

निष्कर्ष

सम्मानित अदालतबाट समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको संरक्षणको लागि देखाएको चासो र सम्वेदनशिलतालाई विश्वविद्यालयले गम्भीर रूपमा लिनु पर्दछ । कानुन बनाएर मात्र अरूको जग्गा अतिक्रमण गर्न नपाइने भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय ऐनको अदालतबाट विस्तृत व्याख्या मात्र भएको छैन, संसदले ऐन बनाउँदा व्यक्ति वा संस्थाको संवैधानिक तथा कानुनी हकमा असर पर्ने गरी कानुन बनाउनु हुँदैन भन्ने समेत फैसलाको मर्म र उद्देश्य रहेको देखिन्छ । आशा छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गाजमिनको संरक्षण र विश्वविद्यालयको अतिक्रमित भएका जग्गाहरूको सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गर्ने, अनियमित्ता र अतिक्रमित कार्यमा संलग्नलाई कारवाहीको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्न सरकारी सेवामा रहँदा निश्कलङ्कको रूपमा रहनु भएका कुशल प्रशासक, ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा सत्यतथ्य प्रतिवेदन दिनु भएका शारदाप्रसाद त्रितालज्यूको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारद्वारा गठित समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जग्गाहरूको सिमानामा रहेका जग्गा धनी एवं घर धनीहरूको समेत दर्ता श्रेस्तामा कायम रहेका क्षेत्रफल वा वर्गफिट समेत यकिन गर्दै जग्गा जमिनको सूक्ष्म अध्ययन गरी दोषिकरार गर्नुभन्दा अगाडि सम्बन्धित पक्षसँग लिखित बयान लिई यथार्थता बाहिर ल्याउने एवं सम्मानित अदालतहरूबाट भएका फैसलामा औल्याइएका विषयमा समेत प्रवेश गरी अदालतका फैसला कार्यान्वयन हुने छन् र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता भई दोषी उपर कारवाहीको अतिरिक्त कुन प्रयोजनको लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएका थिए । २०१३ साल र २०३३ सालको राजपत्रमा लेखिएका कुराहरूको अध्ययन गरी ती साविकका जग्गाधनीहरूको उद्देश्य पूर्ति भई तिनीहरूको आत्माले खुशी महसुस गर्नेछ । जसमा विश्वविद्यालयको हित र शिक्षाको पवित्र मन्दिरको सधै पवित्रता कायम रहनेछ ।

(त्रिवि वार्षिक दिवस प्रकाशनमा प्रकाशित)