शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको शिक्षक कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको चनं ३७० को गत वैशाख ४ गतेको पत्रानुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीलाई दलको कार्यकारिणीमा रहेको पाइएमा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।
विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको जस्ता विषय उल्लेख गरी मन्त्रालयमा उजुरी परेको हुँदा राजनीतिक दलमा संलग्न शिक्षक, कर्मचारीलाई शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ को प्रावधान साथै उच्च अदालत पाटनको रिट नं ०७८ डब्लुओ ०४०८, निर्णय नं. ३३६ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङ को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नगराउन निर्देशन दिएको छ ।
अदालको सो परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी भएको आदेश समेतको आधारमा पदबाट हटाई सो को जानकारी मन्त्रालयमा गराउने र यस्तै प्रकृतिका थप उजुरी निवेदनको सम्बन्धमा समेत निरन्तर कारबाही गर्ने भनी गत वैशाख चार गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको हुनाले सो बमोजिम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।साथै केन्द्रले सबै स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि अनुरोध समेत गरेको छ ।