बागमती प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ जारी गरेको छ ।
उच्च शिक्षाको नीतिगत तथा संस्थागत विकास, स्थापना तथा नियमन र सञ्चालन गरी आर्थिक संवृद्धि हासिल गर्न प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षा ऐन जारी गरेको हो ।
प्रदेश स्तरीय मानित विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन, नियमन, अनुगमन, कर्मचारी व्यवस्थापन, पदाधिकारी चयन लगायनका प्रत्यायोजित विषयलाई संस्थागत गर्न ऐन जारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारन प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।
प्रवक्कता पोखरेलका अनुसार प्रदेशको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवम् विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि, राष्ट्रिय भाषा र संस्कृतिको विकास गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्न, गुणात्मक एवम् स्तरयुक्त उच्च शिक्षाको अवसर सबै क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्तिलाई सुनिश्चित तुल्याउने उद्देश्यले जारी छ ।
प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्दै देशको शैक्षिक एवं प्राज्ञिक वातावरणलाई बढी स्वच्छ, मर्यादित र उपलब्धिमूलक तुल्याउन, विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षण संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउन ऐन जारी गरिएको जनाएको छ ।
उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा रणनीति तयार गर्ने र विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनको सामान्य नीतिगत मार्ग निर्देशन गर्ने, उच्च शिक्षामा प्रदान गरिने आर्थिक सहायता तथा अनुदानका सम्बन्धमा आधारभूत नीति तथा योजना सिफारिस गर्ने, प्रदेशको उच्च शिक्षण संस्थाको गुणस्तर तथा सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड सिफारिस गर्ने, उच्च शिक्षण संस्थाको स्तर निर्धारण गरी
तोकिए बमोजिमको ढाँचामा वर्गीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारले गर्ने गरी ऐन जारी गरिएको हो ।
त्यसैगरी, उच्च शिक्षाको विकास र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने र सोको लागि आवश्यक निर्देशन दिने, मन्त्रालय र विश्वविद्यालयलाई उच्च शिक्षाको विकासको सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा विधान स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकार सुमक्ष सिफारिस गर्ने लगायतका काम गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न ऐन जारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता पाखरेलले जानकारी दिए ।
