उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि गरेको विज्ञापन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको एकल इजलासको निर्णय नं ०८० डब्लुओ ८१७ मा यस्तो आदेश उल्लेख गरिएको छ ।
सो आदेशमा ‘शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९३ ले विद्यालयको प्रधानाध्यापकको नियुक्ति सम्वन्धी अधिकार सम्बन्धित विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई प्रदान गरेको देखिंदा सो नियमावली क्रियाशील रहेकै अवस्थामा विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका समेतवाट आफूले तर्जुमा गरेको शिक्षा ऐन नियमावली वमोजिम निवेदक विद्यालय समेतको प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा जारी मिति २०८०–०७–१७ को निवेदक विद्यालयको हकमा विपक्षहरुको निवेदन परेमा पुर्नर्विचार भई ठहरे बमोजिम हुनेगरी प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’ भन्ने उल्लेख छ ।
के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम निषेधाज्ञा समेतको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सो को आधार कारण खुलाई यो आदेश सहितको म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नं ४ को हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन मार्फत र अन्य विपक्षीहरुको हकमा आफै वा कानून बमोजिमको आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ लिई आउने आदेश दिएको छ ।
महानगरले मागेको ७१ प्रधानाध्यापक पदमा आवेदन माग गरेको थियो । उक्त विज्ञापनमा १५० जना शिक्षकले आवेदन दिएको शिक्षा विभागले जानकारी दियो ।आधारभूत तह (१–५) को ६ ओटा पदका लागि ११ वटा, आधारभूत तह (१–८) को २२ पदका लागि ३१ वटा र माध्यामिक तहको ४३ पदका लागि १०८ वटा गरी जम्मा १५० आवेदन परेको थियो ।
