शिक्षा नियमावलीको ११औँ संशोधनको तयारी
नेपाल सरकारले शिक्षा नियमावली, २०५९ को दसौँ संशोधन गरेको चार महिनामै एघारौँ संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ। गत असार २५ गते दसौँ संशोधन गरेको सरकारले शिक्षक सरुवा तथा विद्यालय व्यवस्थापनलगायतका विषयमा शिक्षक र अन्य सरोकारवालाबाट असन्तुष्टि आएपछि पुनः संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रस्तावित संशोधनले व्यवहारमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुका साथै शिक्षा ऐन र नियमावलीबीच देखिएका कानुनी असङ्गतिलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। एघारौँ संशोधनको मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ।
शिक्षक सरुवासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था
प्रस्तावित संशोधनमा स्थायी शिक्षकको एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको छ।
कम्तीमा एक वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा गरेका र अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका शिक्षकले सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
साधारण स्थायी शिक्षकका हकमा यसअघि रहेको तीन वर्षको न्यूनतम सेवा अवधि घटाएर एक वर्ष कायम गर्न लागिएको छ।
‘ख’ र ‘ग’ वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक, अरूको सहाराबिना हिँडडुल गर्न नसक्ने व्यक्ति, गर्भवती महिला तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षकलाई सरुवामा प्राथमिकता दिइने प्रस्ताव छ। सरकारले तोकेका गम्भीर रोग लागेका वा मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस भएका फरक क्षमता भएका शिक्षकले पनि प्राथमिकता पाउनेछन्।
दुई शिक्षकबीच हुने पारस्परिक सरुवाका लागि निवेदन दिने शिक्षकको कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि बाँकी हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
माध्यमिक तहका शिक्षकलाई सवारी खरिदमा सहुलियत
प्रस्तावित संशोधनमा शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदमा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। यसका लागि शिक्षा नियमावलीको नियम १०४ पछि नयाँ नियम १०४(क) थप गर्न लागिएको हो।
प्रस्तावअनुसार माध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षकले अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले अधिकतम ४० लाख रुपैयाँसम्मको चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न पाउनेछन्।
यस व्यवस्थाअन्तर्गत सवारी साधनको कुल मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म बैंकबाट ऋण लिएमा त्यसको किस्तागत ब्याज सरकारले बेहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बाँकी २० प्रतिशत रकम भने शिक्षक स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। सरकारले उपलब्ध गराउने ब्याज सहुलियत शिक्षक सेवामा बहाल रहँदासम्म मात्र लागू हुनेछ।
सरकारले गत असार २५ गते शिक्षा नियमावली, २०५९ को दसौँ संशोधन जारी गरेको थियो। तर, त्यसमा समावेश विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षक सरुवालगायतका कतिपय प्रावधानप्रति शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
शिक्षा मन्त्रालयले सातै प्रदेशका शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरी प्राप्त सुझाव र गुनासालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले एघारौँ संशोधनको तयारी गरेको हो।
प्रस्तावित संशोधन हाल अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइएको छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्र नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।