१० वर्षदेखि शिक्षामा लगानी एकैखाले, थोत्रे कार्यक्रमलाई निरन्तरता

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक गरेको छ ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा कुल बजेट  १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँ  बजेट सार्वजनिक भएको छ । आज घोषणा भएको बजेटमा शिक्षामा रु.२ खर्व ३ अर्ब ६६ करोड विनियोजन भएको छ । यो कुल बजेटको प्रतिशतमा हेर्दा १० दशमलव ९४ प्रतिशत हो ।

चालु आवका लागि सरकारले  कुल बजेट रु. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गर्दा शिक्षाका लागि रु १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड  बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो कुल बजेटमा हेर्दा १० दशमलव २६ प्रतिशत  हो । आगामी आवका लागि चालु आवभन्दा कुल बजेटमा रु पाँच अर्ब बढी बजेट सावृजनिक भएको तर शिक्षातर्फ भने चालु आव भन्दा कुल बजेटमा करिब शून्य दशमलव ३० प्रतिशतले  बजेट घटेको छ ।

दलले विभिन्न  सभा सम्मेलन तथा आफ्नो दलको चुनावी घोषणा पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कूल राष्ट्रिय बजेटको १५ देखि २० प्रतिशत र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको छ प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका भए पनि बजेट निर्माणका क्रममा भने आर्थिकमन्दीलाई कारण देखाउँदै पन्छिएको पाइएको छ ।

थोत्रे कार्यक्रम निरन्तर

मन्त्री पुनले कक्षा एक देखि पाँच सम्म दिइँदै आएको दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने, कर्णालीका मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोटमा दिइँदै आएको दिवा खाजाको रकम बढाएको घोषणा गरेका छन् । बजेटमा दिवा खाजातर्फ रु आठ अर्ब ३९ करोड, प्राविधिक शिक्षाका लागि रु एक अर्ब ५९ करोड, अपाङ्गमैत्री एवं लैङ्गिकमैत्री विद्यालय संरचनाका लागि रु दुई अर्ब ८५ करोड, उच्च शिक्षाका लागि रु २१ अर्ब ४५ करोड, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि रु ८७ करोड र छात्रवृत्तिका लागि रु ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । यी पुराना र आधा जति मात्र कार्यान्वयन भएका कार्यक्रम हुन् । विगत वर्षमा कक्षा ९ देखि १२लाई दिइँदै आएको विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कक्षा ६ देखि नै दिने घोषणा भएको छ तर यो कार्यक्रम पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत २०७६ सालदेखि सञ्चालनमा आएको विपन्न विद्यार्थी लक्षित छात्रवृत्तिको रकम बर्षेनी फ्रिज हुने गरेको छ । मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७७–७८ मा ३८ करोड बजेट यस कार्यक्रमका लागि बिनियोजन गरेको थियो ।

त्यस बर्ष ४७ प्रतिशत अर्थात १७ करोड मात्र खर्च भयो । छात्रवृत्तिका लागि फारम भरेका ३ लाख विद्यार्थी मध्ये १७ हजार १ सय विद्यार्थीले मात्र छात्रवृत्ति पाए । आर्थिक बर्ष २०७८–७९ मा विपन्न छात्रवृत्तिमा छुट्टाईएको ४७ करोड रकम फ्रिज भयो । ८६ करोड रकम विनियोजन भएको थियो । त्यस बर्ष छात्रवृत्तिका लागि ३ लाख ५० हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।  तर १७ हजार विद्यार्थीले मात्रै  सो छात्रवृत्ति पाएका छन्  ।

बजेटमा सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिई रोजगारी बढाउने, विद्यार्थीको एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने, दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, बालबालिकाका लागि मेघा भान्सा सञ्चालन गर्ने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने र विश्वविद्यालयसम्बन्धी एकीकृत कानुन ल्याउने, विश्वविद्यालय एकापसमा गाभ्न र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । यी कार्यक्रमका अनुहार पनि नयाँ भने होइनन् ।

त्यस्तै वर्तमान शिक्षा मन्त्रीको रुचीको विषयबनेको साथीबाट सिक्ने र सिकाउने,  करिअर काउन्सिल जस्ता कार्यक्रमले बजेटमा प्रँथमिकता पाएको छर यी कार्यक्रम प्रभाव र असर क्षेत्रको अध्ययन हुन भने बाँकी नै छ ।

बाल विकासको मुद्दा सम्बोधन भएन

बाल विकासका एक हजार पाँच सय शिक्षकलाई ‘बुट क्याम्प’मा सहभागी गराउने घोषणा गरेको छ । के हो बुट क्याम्प ? बाल विकास शिक्षकलाई तालिम भनिएको भए उनीहरुको समस्या तालिमले मात्र सम्बोधन हुन सक्दैन भन्दा फरक नपर्ला ।

 नेपालमा पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेशाज्ञा सहजीकरण गर्ने, कर्णालीका माथिल्ला जिल्लामा दिवा खाजामा रकमवृद्धि, शैक्षिक गुणस्तर, उद्यमशीलता र नवप्रवर्धन अभिवृद्धि, रुचि र क्षमताअनुसार भावी अध्ययनका पेसा र क्षेत्र रोज्न रोजगारीसम्बन्धी काउन्सिल, हाल सञ्चालित पाँच सहिद स्मृति विद्यालयाई मूलप्रवाहीकरण लगायतका केही कार्यक्रम् गतवर्षभन्दा फरक ढ.गले आएको देखिन्छ ।

 

१० वर्षमा सरकारको बजेटमा शिक्षा

आव	कुल बजेट रु	शिक्षामा बजेट	प्रतिशत
२०८१–८२	१८ खर्ब ६० अर्ब ३०	रु.२ खर्व ३ अर्ब ६६ करोड	१०.९४
२०८०–८१	१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड	१ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड	११.२६
२०७९–८०	१७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड	१ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड	१०.९४
२०७८–९	१६ खर्ब ३२ अर्ब ५७ करोड	१ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड	१०.९
२०७७–८	१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड	१ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड	११.६
२०७६–७	.१५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड	१ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड	१०.६
२०७५–६	१३ खर्ब १५ अर्ब १६  करोड	१ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख	१०.२
२०७४–५	१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड	६६ अर्व १२ करोड	९.९
२०७३–७४	१० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड	१ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड (स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने बाँहेक)	११.१
२०७२–७३	८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड	९८ अर्ब ६४ करोड	१२.२
२०७१–७२	६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड	८६ अर्ब ३ करोड	१५.४
२०७०–७१	६ खर्ब १८ अर्ब	रु.८० अर्ब ८५ करोड	१५.६

                                  स्रोतः हरेक वर्षको बजेट वक्तव्य

पछिल्लो दश वर्षको बजेटको यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा प्रतिशतमा शिक्षामा बजेट क्रमशः घटेपनि अंङकमा भने हरेक वर्ष बृद्धि भइरहेको देखिन्छ । आव २०७०–७१ १५.६, मा २०७१–७२ मा १५.४, २०७२–७३ मा १२, २०७३–७४ मा ११.१, २०७४–७५ मा ९.९, २०७५–७६ मा १०.२, २०७६–७७ मा १०.६, २०७७–७८ मा ११.६, २०७८–७९ मा १०.९, २०७९–८० मा १०.९४, आव २०८०–८१ मा शिक्षामा बजेट  ११.२६ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।

स्तै, सरकारले आव २०७७–७८ मा कुल बजेट रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गर्दा शिक्षामा रु.१ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गर्यो ।

त्यसैगरी, २०७६–७७ मा कुल बजेट रु.१५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख विनियोजन हुँदा शिक्षामा रु. १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड विनियोजन भयो । भने, २०७५–७६ मा कुल बजेट रु. १३ अर्ब १५ खर्ब १६ करोड १७ लाख विनियोजन हुँदा शिक्षामा रु. १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख विनियोजन गरियो ।

त्यस्तै, २०७४–७५ मा कुल बजेट रु. १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख विनियोजन हुँदा शिक्षामा रु. ६६ अर्व १२ करोड छुट्यायो । भने, २०७३–७४ मा कुल बजेट रु.१० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गर्दा शिक्षामा रु. १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड छुट्याएको थियो ।

आव २०७२–७३ मा कुल बजेट रु. ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड विनियोजन हुँदा शिक्षामा रु.९८ अर्ब ६४ करोड छुट्यायो । त्यस्तै, २०७१–७२ मा कुल बजेट रु. ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड विनियोजन हुँदा शिक्षामा रु.८६ अर्ब ३ करोड विनियोजन भयो । त्यस्तै आव २०७०–७१ मा कुल बजेट रु. ६ खर्ब १८ अर्ब विनियोजन हुँदा शिक्षामा रु.८० अर्ब ८५ करोड विनियोजन भयो ।