कर्णालीका पाँच जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुनसकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने भनिएको थियो ।
प्रदेश शिक्षा निर्देश्नालयका अनुसार प्रदेशका १० जिल्लामध्ये पाँचवटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । सो आवमा प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिसक्ने भन्दै रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न बालबालिकालाई विद्यालय (ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ) भन्ने नाराका साथ अभियान चलाए पनि कार्यक्रम दूरदराजसम्म नपुग्दा अहिलेसम्म साक्षर घोषणा अभियान अलपत्र भएको हो ।
मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पाका स्थानीय तह साक्षर घोषणा गर्न बाँकी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक विकास तथा परीक्षा व्यवस्था शाखाका अधिकृत बलवीर सुनारले बताए । प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले तीन तहको समन्वयको अभावमा शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन नसकेको जनाउँदै साक्षर जिल्ला बनाउन बजेटको अभाव रहेको बताए ।
अभियान सुरु भएको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका ७९ स्थानीय तहलाई प्रोत्साहनस्वरुप रु एक करोड ७० लाख बजेट दिएको थियो । पुनः आव २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने नीति लिए पनि उक्त कार्यक्रम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारी तथ्याङ्कानुसार कर्णालीको साक्षरदर ६६ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आव २०८०/८१ सम्म कर्णालीको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
