व्यक्तिको न्यायिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न माग, अन्यथा जुनसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने प्राध्यापकको चेतावनी

प्राध्यापकहरूले सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुरमा कार्यरत उप प्राधयपक प्रेमबहादुर चलाउनेले दायर गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारद्वारा फिर्ता लिइएको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रेषित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठन, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठन, समाजवादी प्राध्यापक संघ, र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको निरूपण अदालतबाटै हुन पाउनु पर्ने बताएका छन् ।

चलाउनेमाथि २० असोज २०७७ मा नेविसंघका हरि आचार्य र योगेन्द्र रावल सहित ७ जनाको समूहले सांघातिक आक्रमण गरेका थिए । घटनामा संलग्न दोषी उपर कारवाही हुनुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने कुरामा प्राध्यापक संघ, संगठन प्रतिवद्ध भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘न्यायालयमा अन्तिम सुनुवाइको अवस्थामा रहेको उक्त मुद्दा फिर्ताको निर्णय कुनै पनि दृष्टिमा सही हुन सक्दैन । भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । उक्त निर्णय तत्काल बदर गरी व्यक्तिको न्यायिक अधिकारको सुनिश्चितता गरियोस् भनी नेपाल सरकार समक्ष हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्यथा न्याय प्राप्तिका लागि हामी जुनसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने व्यहोरा सार्वजनिक गर्दछौं ।’

चलाउनेको आमरण अनसनको दोस्रो दिन

सोमबारदेखि आमरण अनसनमा बसेका उप प्रा चलाउनेले आफूलाई एक्लो महसुस भएको बताएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। टाउकोमा ७ पटक, जीउभरि चोटपटक लागेको हुनाले आफू कहिले पनि निको हुन नसक्ने चलाउने बताउँछन् ।

हिजो काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसरमै अनसन बस्ने तयारी गरेका चलाउनेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर दिउँसो छाडेको थियो।

मन्त्रिपरिषदको जेठ ३० गतेको बैठकले उनीमाथि कुटपिट गरी ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।