शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षा तर्फको बजेट वृद्धिका लागि गृहकार्य सुरु गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरुप शिक्षा तर्फ २० प्रतिशत बजेट विनियोजनका लागि आगामी वर्षको योजना सहित राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव सहित अहिले मन्त्री पौडेल र उपाध्यक्ष डा विश्वानाथ पौडेलविच छलफल भइरहेको शिक्षा मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विमल खड्काले जानकारी दिए ।
शिक्षा मन्त्री पौडेल कर्णालीका विद्यालयको पूर्वाधार विकास, देशैभरका शिक्षकलाई तालिम, सबै पालिकामा नमुना विद्यालय बनाउने एजेण्डा सहित छलफलमा बसेको संयोजक सड्काले बताए । योजना आयोगले पनि संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार २० प्रतिशत नै बजेट बढाउन नसके पनि यो वर्ष कुल बजेटको १५ प्रतिशत भन्दा माथि बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन दिएको उनले बताए ।
मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षामा सबै माध्यमिक विद्यालयमा पुस्ततकालय, विज्ञान प्रयोगशाला र सूचना तथा प्रविधि, सबै शिक्षकका लागि तालिमको व्यवस्था, विपन्न छात्रवृत्तिको दायरा र रकममा वृद्धि, सात प्रदेशमा नमुना आवसिय केन्द्रीय विद्यालय स्थापना, विद्यालयको नक्शांकन, अंग्रेजी, गणित र विज्ञानको लागि ३ हजार शिक्षकका लागि दरबन्दी श्रृजनालगायतका कार्यक्रम मन्त्रालयले योजनामा राखेका बताए ।
‘शिक्षाको बजेट धेरै तलबमा जान्छ अहिले कोभिडको असरपनि विस्तारै कम हुँदै गएको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने ‘शिक्षालाई जोड दिँदै मन्त्रालयले तोकेका प्राथमिकताका लागि बजेटको आकार बढाउन पर्यो ।’ उनले बालविकास शिक्षाका सहजकर्ताहरुले तलब भत्ता केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने, अस्थायी र उमेर हद नाघेका शिक्षकहरुको लागि गोल्डेन हयन्सेक कार्यक्रम लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको सुनाउँदै बजेटको आकार बढाउन आग्रह गरे ।
यस्तै उच्च शिक्षामा ५० प्रतिशत सरकारी र सामुदायिक कलेजहरुको भवन निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनका लागि शिक्षक तयारी पाठ्क्रम तथा पठनपाठनमा सुधार र शिक्षा विषय अध्ययन गराउने कलेजहरुको स्तरोन्निति, प्राविधिक धार (९–१२)को शैक्षिक कार्यक्रम ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पुर¥याउने लक्ष्य रहेको मन्त्री पौडेलले छलफलमा राखे ।
विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सबै प्रदेशमा नाष्टको क्षेत्रीय कार्यालयहरु सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी भएकाले समेत सुनाए । शिक्षा मन्त्रालयले दिएको विषय सकारात्मक भएको बताउँदै योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले गत आर्थिक वर्षमा भन्दा शिक्षामा बजेट थप गर्ने बताए ।
‘म शिक्षामा बजेट थप गर्ने विषयमा सहमत छु’ उनले भने, ‘शिक्षामा बजेट थपिदा सुदुरपश्चिम, कर्णालीका विद्यालयको गुणस्तर पनि वृद्धि हुनपर्यो ।’ शिक्षामा संविधानले २० प्रतिशतको ग्यारेन्टी गरेको बताउँदै डा. पौडेलले यो वर्ष शिक्षामा बजेट थप्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीसँग विद्यार्थीका लागि दिवा खाजासहितको कार्यक्रमलाई बजेट थप गर्ने विषयमा छलफल भएको छ उनले भने,‘मन्त्रालयले पनि प्राथमिकता तोकेको ठाउँमा हामी सम्बोधन गछौं ।’
