राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (राष्ट्रिय प्याब्सन)ले निजी विद्यालयमा लाग्दै आएको कर दर घटाउन माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्याब्सनले गाउँपालिकामा स्थापना भएका निजी विद्यालयको हकमा कर छुट, नगरपालिकामा स्थापना भएका विद्यालयको हकमा पाँच प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा स्थापना भएका विद्यालयको हकमा १० प्रतिशत र महानगरपालिकामा स्थापना भएका विद्यालयको हकमा १५ प्रतिशत करको दर काम गर्न माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्याब्सनले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पाण्डव हमालले अन्य व्यवसाय सरहको करको दर शिक्षा क्षेत्रमा पनि हुनु उपयुक्त नहुने बताउँदै भने, “भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा कर दर व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
नउठ्ने रकमलाई पनि आय मानी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएको बताउँदै नियमित रुपमा शुल्क बुझाएका नियमित विद्यार्थीको मासिक आम्दानीलाई मात्र नगदमा आम्दानी जनाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । नउठ्ने रकमलाई विद्यार्थीबाट नउठ्ने शुल्क वा अन्य शुल्क मानी सो रकमलाई खर्च लेखाङ्कन गर्न दिइनुपर्ने माग राष्ट्रिय प्याब्सनको छ ।
राष्ट्रिय प्याब्सनका अध्यक्ष हमालले निजी शैक्षिक प्रतिष्ठान अनुदान आयोग स्थापना, निजी विद्यालयले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको खरिदमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धिकर छुटको व्यवस्था, नयाँ विद्यालय सञ्चालन गर्दा कम्पनी ऐनअन्तर्गत स्थापना गर्न पाउनुपर्ने, छात्रवृत्तिमा देखिएको विभेदकारी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग आफूहरुको रहेको बताए ।
राष्ट्रिय प्याब्सनका महासचिव पारसमणि दाहालले आइतबार बिदाको व्यवस्था आफूहरुले अस्वीकार गरेको बताउँदै भने, “सातामा पाँच दिन विद्यालय सञ्चालन गर्दा तोकिएको पाठ्यघण्टा नपुग्ने भएकाले आइतबार सञ्चालन गर्दै आएका छौँ ।” उनले निरन्तर ग्याजेटमा पठनपाठन गर्दा थुप्रै विद्यार्थीमा आँखासम्बन्धी समस्या देखिनुका साथै पढ्ने बानी हराउँदै गएको बताए ।
