शिक्षा क्षेत्रमा आवद्ध विभिन्न सात वटा संस्थाले यही जेठ २१ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया थाल्न अनुमतिका लागि सरकारसँग माग गरेका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन् नेपाल (नेशनल प्याब्सन), राष्ट्रिय अभिभावक महासंघ, अभिभावक संघ नेपाल, संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)ले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सो माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले देशका सबै पाठ्यपुस्तक पसल सञ्चालन गर्न, भर्च्युअल कक्षालाई औपचारिकता प्रदान गर्न, सूचना प्रविधिका साधनको उपलब्धताका लागि अनुदानको माग पनि गरेका छन् ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
कोभिड–१९ को प्रभावले बालबालिकाको सिकाइ र सुरक्षामा पर्ने प्रभावलाई सहजीकरण गर्दै, विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन र सिंगो प्रणालीलाई पर्ने क्षतिलाई सकेसम्म न्यूनीकरण गरी व्यवस्थापन गर्दै लैजान यस क्षेत्रमा काम गर्ने निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन् नेपाल (नेशनल प्याब्सन), राष्ट्रिय अभिभावक महासंघ, अभिभावक संघ नेपाल, संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)ले निम्नअनुसारको आपनो संयुक्त धारणा निर्माण गरेका छौं ।
यो परिस्थितिमा पठ्नपाठनलाई सहज बनाइ विद्यार्थीको सिकाइ कार्यकलापलाई समय अनुकूल अगाडि बढाउन, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका निजी विद्यालय लगायतका संस्थाहरुलाई जोगाउन, निजी विद्यालयहरुमा कार्यरत दुई लाखभन्दा बढी शिक्षक, कर्मचारीको रोजगारीलाई क्षति हुन नदिन र कोभिडको कारणले अर्थतन्त्र नैं धराशायी हुन लागेको बेलामा अभिभावकलाई पनि राहत महशुस गराउन निम्न कार्यहरु गर्नु बान्छनीय छ भन्ने हामी सात वटै संस्थाहरुको साझा ठम्याइ पनि रहेको छ । हाम्रा साझा मान्यताहरुलाई सकारात्मकरुपमा लिई कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल सरकार एवं सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
१) विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया :– २०७७ जेठ १३ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरी शैक्षिक सत्र २०७७ को विषयमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासहित मन्त्रालयले भर्चुअल कक्षाको समेत प्रयोग गरी सबै विद्यालयहरुमा नयाँ शैक्षिक वर्षअन्तर्गतको पठनपाठन सञ्चालनको काम अगाडि बढाउने घोषणा गर्नु भएको हुनाले बन्दाबन्दीपछि परिवर्तित सन्दर्भमा सामाजिक दूरी कायम राखी आगामी जेठ २१ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न र शिक्षक कर्मचारीहरु विद्यालयमा उपस्थित भई नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि योजना बनाउनुका साथै शिक्षक कर्मचारीहरुलाई तालिम/अभिमुखीकरणका लागि व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौं ।
२) पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन :– नेपाल सरकारले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडमार्फत सामुदायिक विद्यालयहरुमा सहजरुपमा पाठ्यपुस्तक विक्री वितरण गरे जस्तै संस्थागत विद्यालयमा पनि निर्विवादरुपमा पाठ्यपुस्तक ढुवानी गराइ सम्पूर्ण पुस्तक पसलहरु सञ्चालन गराउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौं ।
३) भर्चुअल कक्षालाई औपचारिकता दिने :– वर्तमान सर्न्दभमा भर्चुअल कक्षा/अनलाइन कक्षालाई औपचारिक कक्षाको रुपमा परिभाषित गर्न र नियमित शिक्षालाई जस्तै मान्यता दिन नेपाल सरकारलाई आव्हान गर्दछौं । अनलाईनबाट सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु नसमेटिने हुँदा हालको परिस्थितिमा रेडियो, टिभीमा भर्चुअल कक्षालाई प्रोत्साहन गरी विद्यार्थीहरुको लागि नेपाल सरकारबाट विशेष पहल गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछौं । सामुदायिक तथा संस्थागत प्रत्येक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेटसहित सूचना तथा प्रविधि प्रयोगशालाको स्थापना गर्न अत्यावश्यक भएकाले त्यस्ता सामाग्री आयतमा छुट, विद्युत महसुल र इन्टरनेट शुल्कमा छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरी शिक्षा मन्त्रालयको अग्रसरतामा रेडियो, टिभिबाट राष्ट्रव्यापीरुपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दछौं । साथै शिक्षण सिकाइ कार्यकलापलाई सहज बनाउन विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुका लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट सुविधा, मोवाइल, कम्प्युटर, ल्यापटप जस्ता विद्युतीय उपकरणहरुको उपलब्धताका लागि अनुदानको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौं ।
४) कोभिडका कारण हुने क्षति रोगसँग मात्र जोडिएको छैन्, आर्थिक व्यवस्थापनसँग पनि जोडिएको छ । निजी विद्यालयहरुसँग जोडिएको आर्थिक प्रणालीलाई खलबलिनु यस्ता संस्थाहरुको निरन्तरतामा समस्या सिर्जना हुनेछ । सो कारण निजी विद्यालयले दिइरहेको गुणस्तरीय शिक्षा, सोमा जोडिएको रोजगारी लगायतको प्रणाली अवरुद्ध हुनेछ । सो स्थिति आउन नदिनका लागि शिक्षक कर्मचारीहरुको तलबभत्ता, घरभाडा, बैंक वित्तीय संस्थालाई बुझाउनु पर्ने किस्ता–ब्याज लगायतका खर्च धानी विद्यालयहरुलाई पुन सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक राहत, सहुलियत र कर्जाका लागि नेपाल सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं ।
५) बन्दाबन्दीले गर्दा आर्थिक, खाद्यान्न लगायत विभिन्न समस्यामा थपिंदै जाने र बन्दाबन्दी लम्बिंदै गएमा संकट अझै भयावह हुँदै जान सक्ने भएको हुँदा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरुको लागि विशेष राहत प्याकेजको व्यवस्था गरिदिनुहुन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौं ।
६) विद्यार्थी भर्ना, शिक्षक कर्मचारीहरुको तालिम/अभिमुखीकरण, विद्यालय प्रशासन तथा कक्षा सञ्चालन जस्ता शैक्षिक व्यवस्थापनका कार्यहरु सुचारु गर्नको लागि विद्यालय भवन र कक्षा कोठाहरु आवश्यक भएको हुनाले क्वारेन्टिनका रुपमा प्रयोग भएका विद्यालयहरुलाई बैकल्पिक व्यवस्था गरी खाली तथा निर्मलीकरण गराउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौं ।
७) शिक्षकहरुको सक्रिय सहभागितामा अनलाईन, डिस्ट्यान्स मोड, वा जेजस्तो प्रविधि अपनाएर हुन्छ, कोही पनि विद्यार्थीहरु शिक्षण सिकाइबाट विमुख नहुने गरी तत्काल शिक्षण प्रणाली सुरु गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौं ।
८) शिक्षा नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार कक्षा सञ्चालन भई पाठ्य भार पूरा भएको अवस्थामा सोही नियमअनुसार शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था लागु गर्नको लागि अनुरोध गर्दछौं । साथै परिवर्तित सन्दर्भमा परिस्थितिको गाम्भीर्यता समेतको उचित आंकलन गरी शैक्षिक संस्थाहरुको निरन्तरता तथा स्थायित्वको लागि नयाँ शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण, शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था लगायतका विषयहरुमा निर्णय गर्दा सरोकारवालाहरु(विद्यालय सञ्चालकहरुका संस्थागत प्रतिनिधि, शिक्षकहरुका संस्थागत प्रतिनिधि, अभिभावकहरुका संस्थागत प्रतिनिधि लगायत)को सम्बाद, छलफल र सहमति बमोजिम मात्र गर्न सरकारका सबै निकायहरुसँग विशेष अनुरोध गर्दछौं ।
९) पोष्ट कोरोना स्कुल म्यानेजमेन्ट :– कोभिड–१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी पुरानै व्यवस्थापनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने भएकोले विद्यालयहरुलाई नयाँ व्यवस्थापनकाका लागि र विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक कर्मचारीहरुमा कोरोनासम्बन्धी सचेतना र सजगताका लागि प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत अभियान सञ्चालन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दछौं ।
१०) माध्यमिक तह उत्तीर्ण, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा :– अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि प्रचलनमा आएको र नेपालमा विद्यालय तह कक्षा १२ सम्म कायम गरिएकोले यसपटक एसईई परीक्षा सन्दर्भमा सम्बन्धित विद्यालयको आन्तरिक मूल्याकंनका आधारमा नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरी ग्रेडसिट प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्ने अनुरोध गर्दछौं । अर्कोपटकदेखि उक्त परीक्षा प्रदेश सरकारमार्फत गर्नु वान्छनिय देखिन्छ । कक्षा ११ को परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयलाई नै सञ्चालन गर्न दिई कक्षा १२ को परीक्षा विद्यालय तहको अन्तिम भएको हुँदा बन्दाबन्दी पछि सामाजिक दूरी कायम गरि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
होमकुमार थापा (अध्यक्ष, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन, सुवास भण्डारी (अध्यक्ष, संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ, केशव पुरी (अध्यक्ष, अभिभावक संघ नेपाल, यादवप्रसाद शर्मा (अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघ, धर्मदत्त देवकोटा (अध्यक्ष, राष्ट्रिय अभिभावक महासंघ, ऋतुराज सापकोटा (अध्यक्ष, नेशनल प्याब्सन र टीकाराम पुरी (अध्यक्ष, प्याब्सन)
