नेपाने माविको भ्रष्टाचार सिलसिलागत रुपमा खुल्दै गएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक साहले थप ३ लाख ५० हजार भ्रष्टार भएको प्रमाणित भएको छ । लाइब्रेरी व्यवस्थापनका लागि फिक्सिङ्ग र किताब खरिद शीर्षकमा निकासा भएको रकमबाट ६ लाख ५० हजार, स भवन निर्माण ११ लाख १० हजार र विज्ञान, गणित तथा अङ्ग्रेजी प्रयोगशालानिर्माण नै नगरी १ लाख ५० हजार रूपियाँ र शैक्षिक सामग्री नै खरीद नगरी ७२ हजार,२९२ रूपियाँको नक्कली बिल भरपाइ बनाइ जम्मा १३ लाख ३२ हजार ९९२ रूपियाँ तत्कालीन प्रधानाध्यापकले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण अख्तियारले फेला पारेको छ । उनले अहिलेसम्म फेला पारेको प्रमाणअनुसार २३ लाख १३२ हजार ९९२ रूपियाँ भ्रष्टाचार गरेको खुल्न आएको छ ।
गोरखाको नेपाने माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवकुमार साह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ गोरखाका प्राविधिक सव इन्जिनियर विकास झाले मिलेमत्तो गरी उक्त रकम बराबरको भ्रष्टाचार गरेका हुन् ।
सब इन्जिनियर झाले प्रधानाध्यापकसंग मिलेमत्तो गरी ट्रस भवनको फरफारक गर्दा झुठा विवरण पेस गर्न सहयोग गरेको भनी कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
विद्यालयमा देखिएको वेथिति सार्वजनिक शिक्षा रूपान्तरणका लागि चुनौती बन्न सक्ने देखिएको छ । विद्यालय सबल बनाउनका लागि संचालन गरिने साना तथा ठुला योजनामा हुने भ्रष्टाचार तथा विगतमा शिक्षक व्यवस्थापनमा भएको लापरबाहीका कारण सार्बजनिक शिक्षा सबलीकरणमा चुनौती देखिएको हो ।
शिक्षा रूपान्तरणका लागि विद्यालयमा आएका ससाना शीर्षकका अनुदान रकम बाँडीचुँडी खाने प्रवृत्तिका कारण विगतका कतिपय विद्यालयका पूर्वाधार विकास मापदण्ड अनुसारका बन्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, अस्थायी, करार तथा राहत दरबन्दीमा शिक्षक छनौट गर्दा प्रश्नपत्र म्यासेन्जरमा पठाउने तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका भरका नियुक्ति लिएका शिक्षकले ३६ वर्ष सम्म शिक्षण गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जानकारी दियो ।
अख्तियारका अनुसार बालादेवी आधारभूत विद्यालय ओखलढुंगाका पूर्व शिक्षक खेटराज बराललाई सेवाबाट अवकास लिएको एक वर्षपछि हिजोमात्र ६ बर्ष कैदको माग गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गर्यो । त्यस्तै भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका कारण विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई समेत कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर भयो ।
केदारेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय डोटीका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर बोहरालाई ७ लाख २९ हजार ९४६ रूपियाँ ४१ पैसा बिगो असुल उपर गरी कानुनअनुसार कारबाही माग गर्दै मुद्दा चलायो ।
अघिल्लो महिना मात्र छानविनका क्रममा तीनजना शिक्षकले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी सेवा प्रवेश गरेको प्रमणित भयो । गत महिना श्री शिव मा। वि केशवटार कालिका मा।वि। बन्दिपुर-२ तनहुँका प्राधानाध्यापक श्रीप्रसाद पौडेल,तनहुँकै कुमारी आधारभूत विद्यालय शुक्लागण्डकीमा कार्यरत शिक्षिका शारदा अधिकारी र शहिद स्मारक माध्यमिक विद्यालय, कम्दी ७ पदमपुर, बाँकेका प्राथमिक तहका द्वितीय श्रेणीका शिक्षक उदयराज यादवको शैक्षिक प्रमाण पत्र नक्कली भएको प्रमाणित गर्यो ।
शिक्षक यादव अस्थायी नियुत्ति लिएर तृतीय श्रेणीमा स्थायी नियुक्ति भए । तृतीय श्रेणीबाट बढुवा हुन उले आफ्नो प्रमाणपत्रहरू सम्बन्धित निकायमा पेस गर्दा पारदर्शी मूल्याङ्कन भएन । वर्सैंसम्म राज्यबाट सेवासुबिधा लिए ।
त्यस्तै गरी यो महिना हिजोमात्र सेवाबाट अवकास लिएपछि एक शिक्षकको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको अख्तियारले प्रमणित गर्यो ।
अख्तियारले तयार गरेको २९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा एक वर्षमा ८८ वटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दाको किनारा लगाएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार एकै प्रकृतिका मुद्दामध्ये शिक्षकको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दा बढी भेटिएका छन् । अधिकांश शिक्षकले भारतबाटै प्रमाणपत्र ल्याएको पाइएको छ ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालय सबलीकरणको दशक भनेर २०७८ देखि ०८६ लाई घोषणा गरेको छ । यसका लागि एक स्थानीय तह एक नमुना विद्यालयका अवधारणा अघि सारेको छ । यो दशक ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारण विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, जीवनोपयोगी तथा व्यवहारिक शिक्षाको नारा लगाइ रहेको छ । तर यसको व्यबहारिक कार्यान्वयनका लागि विगतका कार्य सम्पादन पारदर्शी नहुँदा चुनौतीपूर्ण भएको शिक्षा विदहरू बताउँछन् ।
