राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (राष्ट्रिय प्याब्सन)भित्र अध्यक्षको पद हस्तान्तरणको विषयलाई लिएर विवाद सिर्जना हुन पुगेको छ ।
२०७८ साल फागुन २४ गते नेपालगन्जमा सम्पन्न सातौँ महाधिवेशनमा पाण्डव हमाल ठकुरी र सुवास न्यौपानेलाई आलोपालो नेतृत्व दिने सहमति भएको थियो । पहिलो डेढ वर्षमा ठकुरीले र त्यसपछिको डेढ वर्षमा न्यौपानेले अध्यक्षको पद सम्हाल्ने सहमति भएको थियो ।
सहमतिअनुसार वर्तमान अध्यक्ष ठकुरीले पद हस्तान्तरण गर्न नमानेको भन्दै न्यौपाने पक्षधरले असोज १३ गते पदस्थापना गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । यो घटनापछि राष्ट्रिय प्याब्सनभित्र विवाद र आन्तरिक द्वन्द्व सतहमा आएको छ । पछिल्लो घटनाक्रमपछि राष्ट्रिय प्याब्सनको ह्वाट्सप ग्रुपबाट एक पक्षले अर्काेलाई हटाइदिने क्रम पनि बढेको छ । त्यसरी किन ह्वाट्सप ग्रुपबाट हटाउनुपरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखिएका पोस्ट बेग्रल्ती भेटिन्छन् ।
राष्ट्रिय प्याब्सनका अध्यक्ष ठकुरीले गत वर्ष रारामा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको तेस्रो बैठकमा आगामी फागुनमा पद हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको बताउँदै भने, “विगतमा पनि विशेष परिस्थितिका कारण कार्यसमितिको पदावधि लम्बिएकै थियो । यसपटक पनि प्रदेश गठन लगायतका कारणले छ महिनासम्म कार्यसमिति लम्ब्याउनुपर्ने देखिएको छ । विधानमा पनि छ महिनासम्म कार्यकाल थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार आगामी फागुनसम्म कार्यकाल लम्ब्याउन खोजिएको हो ।”
हिजो राष्ट्रिय प्याब्सनको केन्द्रीय समितिको पाँचौँ बैठक नेपालगन्जमा सम्पन्न भएको छ । सो बैठकमा राराको निर्णय अक्षरसः पालना गर्ने पनि कुरा उठेको अध्यक्ष ठकुरीले दावी गरे ।
हिजोको केन्द्रीय समितिको बैठकमा न्यौपाने उपस्थित थिएनन् । पद हस्तान्तरण प्रक्रियाबारे असन्तुष्टी राख्दै आएका पदाधिकारी पनि उपस्थित भएका थिएनन् ।
उता सहअध्यक्ष न्यौपानेले अध्यक्ष ठकुरीले भनेका कुरा झूठो रहेको दावी गरे । “राराको बैठकमा पद हस्तान्तरण गर्ने समय आएको र मिति घोषणा गर्न सदस्यहरुले पटक पटक भन्दा पनि उहाँ (ठकुरी)ले वास्ता गर्नुभएन । नभएको कुरा गर्नु हुँदैन” उनले भने ।
नेपालगन्जमा डेढ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिका सामू १८, १८ महिना आलोपालो गरी संस्थाको नेतृत्व हाँक्ने सहमति भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “आगामी फागुनसम्म लैजाने भन्ने लिखित सहमति देखाउन सक्नुपर्यो नि । नभएको कुरा भन्दै हिँड्न भएन नि ।”
उनले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकका बारेमा विभिन्न दलले छलफल गरिरहेको र यसमा भएका समस्या टुङ्ग्याउनुपर्ने समयमा नेपालगन्ज जस्तो टाढा स्थानमा केन्द्रीय बैठक राख्नु अनुपयुक्त हुन्थ्यो भन्दै थपे, “आकस्मिक बैठक पनि त्यति टाढा हुन्छ र ? काठमाडौँमा नै गरौँ भनेका थियौँ । ५७ मध्ये २२ जना उपस्थित भएको बैठकको अर्थ छैन ।”
