५ वर्षको लक्ष्यःसिकाइको संकटको मापन संस्थागत - महिला (१५-२४ वर्ष) साक्षरता दर ९५% - इन्टरनेट सेवा पुगेका शैक्षिक संस्था ८०% - कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तिमा ५०% पाठयक्रममा प्राविधिक र व्यावसायिक सीप ४०% |
नेपाली काङ्ग्रेसले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूको बर्षौदेखिको समस्यालाई समाधान गर्ने उद्घोष गरेको छ । काङ्ग्रेसले चुनावी सङ्कल्पपत्र (घोषणापत्र) सार्वनिक गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको समस्याको न्यायिक र दीर्घकालीन समाधान गर्ने घोषणा गरेको हो ।
अवस्थालाई सुव्यवस्थामा बदल्ने हाम्रो प्रतिवद्धता नाम दिएर काङ्ग्रेसले भनेको छ, ‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरु बर्षैदेखि दरबन्दी, सुविधा, उमेर हदको अनिश्चितता तथा उचित तलब र पेन्सनको सुविधाबाट वञ्चित रहेको समस्याको न्ययिक र दीर्घकालीन समाधान गर्ने छौं ।’
सिकाइ पद्धतिमा परिवर्तन गर्ने
समग्र शिक्षा प्रणालीलाई आर्थिक(सामाजिक रूपान्तरण गरी सबै नागरिकलाई सक्षम, सबल र स्वाभिमानी बनाउने लक्ष्य नेपाली कांग्रेसको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता नभएको, प्राविधिक शिक्षा सबैको पहुँचमा नपुगेको र सूचनाप्रविधिको तीव्रतर बदलिँदो अवस्था र प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै २१ औं शताब्दीले आत्मसात गरेको सिकाइ पद्धतिअपनाएर वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमल परिवर्तन गर्ने उद्घोष गरेको छ ।
वर्तमान पाठयक्रममा ४० प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक सीपलाई समावेश गर्दै बदलिँदो विश्व परिवेशमा आधुनिक प्रविधि ९बिग डाटा, मेसिन लर्निङ तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स० जस्ता विषयमा प्रशिक्षण दिइने छ ।
आर्थिक तथा सामजिक रूपान्तरणका लागि गुणस्तरीय शिक्षा
१५(२४ बर्ष उमेर समूहका महिलाको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९५ प्रतिशत पुयाइने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा
विद्यालयमा हाल २८ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा पुगेकोमा आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत विद्यालयमा सेवा पुयाइ प्रविधियुक्त सिकाईलाई महत्व दिइने घोषणापत्रमा भनेको छ ।
कक्षा ११ को भर्ना दर ५० प्रतिशत पुर्याउने
कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तिमा ५० प्रतिशत पुऱ्याइने छ भने माध्यामिक तहको परीक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने उद्घोष गरेको छ ।
एक वर्षमा शिक्षा ऐन
शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै संघीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धता काङ्ग्रेसले गरेको छ । संघीय शिक्षा ऐन एक वर्षभित्र ल्याइने भनेको छ ।
शैक्षिक संस्थाको नक्साङ्कन
वैज्ञानिक पद्धति मार्फत् जनसंख्या, भूगोल र विद्यार्थी संख्याको आधारमा हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालय र उच्च तहका शैक्षिक संस्थाको नक्साङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार थप, स्थानान्तरण र एक(आपसमा समाहित गर्दै दक्ष शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ ।
निःशुल्क शिक्षा
संविधानको मर्म बमोजिम निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नका लागि भौचर लगायत व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुयाइने छ । कानून बमोजिम विद्यालयको वर्गीकरणको आधारमा निजी विद्यालयले दिने शैक्षिक सेवा र लिने शुल्कलाई समन्यायिक बनाई अनुगमन गरिने छ ।
ज्ञानमूलक अर्थ व्यवस्थामा आधारित विश्व(प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन गर्ने अभियानमा नेपाली कांग्रेसले बिशेष जोड दिने भनेको छ ।
एक तिहाइ विद्यालय प्राविधिक धारका
अबको ५ बर्षमा कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउने विद्यालयबाट आवश्यकताको आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाई देशभर कम्तिमा एक(तिहाई विद्यालयलाई प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा परिणत गरिने घोषणापत्रमामा उल्लेख गरेको छ ।
शिक्षण पेसामा आकर्षण
विश्वविद्यालयका प्रतिभाशाली स्नातकहरूलाई विद्यालय शिक्षकमा आकर्षित गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिने भनेको छ ।
आवासीय विद्यालय
सीमान्तीकृत, हलिया र मुक्त कमैया समुदाय एवं अशक्त र अभिभावकविहीन वालबालिका पहिचान गरी आवासीय सुविधा सहित माध्यामिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने घोषण गरेको छ ।
सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अभ्यासमा ल्याइने
उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई भविष्यको आम्दानी र प्रचलित मुद्रास्फीतिका आधारमा सस्तो ब्याजको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अभ्यासमा ल्याइने छ ।
सातवटै प्रदेशमा शिक्षण अस्पताल
सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र संकायका विभिन्न विधाको पढाइ हुने गरी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गरिने भनेको छ । । चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी वनाइने घोषण गरेको छ ।
डायस्पोराको सहयोगमा प्राज्ञिक आदान-प्रदान
नेपालका विश्वविद्यालयहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भर्ना लिन प्रेरित गर्ने गरी विदेशी विश्वविद्यालयसँग डायस्पोराको समेत सहयोगमा प्राज्ञिक आदान(प्रदान गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय संजालमा जोडिने भनेको छ ।
संस्कृत विश्वविद्यालयमा पूर्वीय दर्शन
संस्कृत विश्वविद्यालयमा पूर्वीय दर्शनको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषणका लागि विशेष व्यवस्था मिलाइने छ ।
अनुदान आयोगलाई जवाफदेही बनाउने
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई शैक्षिक तथा प्राज्ञिक उनन्नयनका लागि साधन स्रोत सम्पन्न, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने भनेको छ ।
विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त प्राज्ञिक बनाउने
प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा सुस्थापित गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
काङ्ग्रेसको नीति अनुरुप शिक्षा नीति
विगतका शिक्षा नीतिहरू, अभ्यास र नेपाली कांग्रेसले तयार गरेको शिक्षा नीतिलाई समेत अध्ययन गरी संघीयता अनुरूपको राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ । सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक नीति ल्याइने छ ।
नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
