सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको सेवा सुविधाको विषयलाई सम्बोधन गर्ने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवासुविधाको विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ। शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउन शिक्षक दरबन्दी थप गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ,’राष्ट्रपति पौडेलले भने।
शिक्षा क्षेत्रमा सूचना प्रविधि प्रयोगलाई विस्तार गर्ने, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्दै शिक्षालाई सबैको पहुँच स्थापित गर्ने, विद्यालयमा बालबालिकालाई सिकाउने र टिकाउने, विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालयको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
यसका साथै शैक्षिक सत्रअगावै पाठ्यपुस्तकको सुनिश्चित गर्ने, दुर्गम र आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दिवा खाजा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, प्रत्येक पालिकामा एक नमूना विद्यालय बनाउने, उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने, विश्वविद्यालय शिक्षालाई रोजगार केन्द्रित गर्ने, शैक्षिक क्यालेन्डर परिचालन गर्ने, विज्ञान शिक्षालाई विस्तार गर्न नवप्रवतर्न शिक्षामा जोड दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।
चिकित्सा शिक्षालाई एकीकृत रूपमा विस्तार गर्न छाता ऐन यसै संसदमा प्रस्तुत गर्ने, उच्च शिक्षातर्फ पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, हरेक विद्यालयमा खेल शिक्षकको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन्।
