मधेश प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि कुल रु ७ अर्व ८० करोड ९६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्ते घोषणा गरेको हो ।
मधेश प्रदेशका अत्यन्त विपन्न, कुनै नियमित पारिवारिक आय स्रोत नभएका, नागरिकहरुको नक्सांकन गरी परिचयपत्रको आधारमा जीवन निर्वाह खर्चको रुपमा सोझै बैंक खाता मार्फत उपलब्ध गराउन रु. १ अर्व ५० करोड विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्राहरुलाई एक एक थान ल्यापटप उपलब्ध गराउनका लागि रु। ७७ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
विद्यालय वा समुदायतह देखि प्रादेशिकस्तरसम्म खेलकुदका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नुका साथै आवश्यक पूर्वाधारहरुको क्रमिक रुपमा निर्माण गर्न रु ३० करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
त्यस्तै, प्रत्येक जिल्लाका एक एक विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गर्न राष्ट्रिय स्तरमा ख्याती प्राप्त विद्यालयहरुसंग व्यवस्थापकीय सम्झौता गरी आवश्यकता अनुसारको भौतिक तथा समाजिक पूर्वाधार निर्माण र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न रु २६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
टेली शिक्षा प्रणालीको सुरुवात गर्न रु ६ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
मटिहानी संस्कृत विद्यालयलाई संस्कृत बिषयक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन र अनुसंधान केन्द्रको रुपमा विकास गर्न रु २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ कार्यक्रम्लाई निरन्तरता दिएको छ । डोम, मुसहर, चमार, दुषाध र हलखोर जातिका बाल बालिकाहरुलाई
विद्यालयमा ल्याई साक्षरता दरमा बृद्धि गर्न र स्कुल छाड्ने दरलाई न्यून गर्न दलित शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रत्येक बाल बालिकाको खातामा वर्षेनि रु. २ हजारका दरले शिक्षा बिजक रकम उपलब्ध गराउन रु. २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
दलित, विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको लागि उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्थाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मधेश विश्वविद्यालय वीरगंजको स्थापनार्थ रु. १० करोड विनियोजन गरेको छ ।
