गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’का लागि ३४० विद्यालय छनोट गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड, २०७८ ले निर्धारण गरेका कार्यक्रमका लागि प्रदेश भित्रका ३४० विद्यालय छनोट गरिएको हो । छनोटका परेका विद्यालयले मापदण्डले निर्देशन गरेका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रति विद्यालय दुई लाखदेखि सात लाखसम्म रकम प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २२ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
कस्ता छन् कार्यविधिले छनोट गरेका कार्यक्रम
प्रारम्भिक वालविकास केन्द्रमा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन, वैदिक तथा धार्मिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन अनुदान आधारभस्त विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला सुदृढीकरण विपन्न तथा न्यून सिकाइ उपलब्धी भएका (कक्षा ८–१०) विद्यार्थीहरुसँग प्रदेश प्रमुख कार्यक्रम छनोट गरेको छ ।
त्यस्तै, यो कार्यक्रम् मार्फत्, माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला सुदृढीकरण, माध्यमिक विद्यालयमा आईसीटी ल्याव विस्तार, माध्यमिक विद्यालयमा गणित शिक्षा प्रयोगशाला स्थापना र विकास, माध्यमिक विद्यालयमा स्टीम ल्याब स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले अनुदान दिने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्राविधिक धार तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गरेका सामुदायिक विद्यालयहरूलार्इ प्रयोगशाला सुदृढीकरण अनुदान,
सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विपन्न तथा दलित विद्यार्थीहरूसँग प्रदेश प्रमुख कार्यक्रम मार्फत छात्रवृत्ति प्रदान, सामुदायिक विद्यालयका उत्कृष्ट अभ्यासहरुको प्रकाशन एवम् प्रसारण, विद्यालयहरुमा अनलाईन अफलाईन सामग्री विकास एवम् प्रसारण व्यवस्थापन र सामुदायिक क्याम्पसमा सूचना प्रविधि विस्तार जस्ता कार्यक्रम कार्यविधिले छनोट गरेको छ । गण्डकी प्रदेश शिक्षा नीति, २०७८ कार्यान्वयन रणनीतिक योजना निर्माण एवम् प्रकाशन गण्डकी प्रदेशको सांस्कृतिक वृत्तचित्र निर्माण एवम् प्रसारण, विद्यालय एवं क्याम्पस तहका सवै कार्यक्रम अभिमुखिकरण तयारी एवम् सञ्चालन र कार्यक्रम व्यवस्थापन, अनुगमन एवम् प्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने कार्यक्रम नियमावलीले छनोट गरेको छ ।
छनोटमा परेका विद्यालय र कार्यक्रमः
गण्डकी प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड, २०७८
