बाँके सहति अझै २३ साक्षर जिल्ला घोषणा हुनसकेका छैनन । विगत १३ वर्ष यता सरकारले हरेक वर्षको बजेट भाषण, नीति तथा कार्यक्रम लगायत विभिन्न योजना तथा परियोजना सञ्चालन गरिएको भए पनि यी जिल्ला साक्षर घोषणा हुन नसकेका हुन् ।
साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न १५ देखि ६० वर्ष उमेरका ९० प्रतिशत मानिस साक्षर हनुपर्छ । पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर हुनुपर्ने प्रावधान छ । सो प्रावधान अनुसार प्रदेश एकको ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बु, प्रदेश दुईको सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, बागमती प्रदेशको काठमाडौं, लुम्बिनी प्रदेशको बाँके र कपिलबस्तु, कर्णाली प्रदेशकको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा तथा सुदूरपश्चिमको कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, बाजुरा र बझाङ साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् ।
त्यसैगरी ७५३ स्थानीय तह मध्ये २७० स्थानीय तह अझै साक्षर घोषाणा हुन सकेका छैनन् । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा र जानकी गाउँपालिकाले मात्र साक्षरता घोषणा गरिसकेका छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, राप्तीसोनारी, डुडुवा र बैजनाथ गाउँपालिका तथ्याङ्क सङ्कलनमै अड्किएका छन् ।
गत फागुनमै बाँकेलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने कार्यक्रम भएपनि स्थानीय तहको ढिलाइका कारण समय पर धकेलिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जनाएको छ । साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सङ्घीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।
जिल्ला र स्थानीय तहमा तदारुकताका साथ काम नहुँदा समय पर धकेलिएको हो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको शिक्षा शाखा प्रमुख गोरखबहादुर थापाले बताए ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले यहाँका सबै स्थानीय तहका प्रमुखसँग बाँकेलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न आवश्यक समन्वयका लागि चरणबद्ध बैठक बसेर छलफल गरेको उनले बताए ।
सो कार्यालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो क्षेत्रका प्रत्येक घरमा गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न र निरक्षरहरुका लागि विशेष कक्षा सञ्चालन गरेर उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई साक्षर घोषणा गर्न आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय तहले प्राथमिकतामा नराखेका कारण बाँकेलाई साक्षरता घोषणा गर्न चुनौती बन्दै गएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय बाँकेका प्रमुख रामसुरेश यादवको भनाइ छ ।
